नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी मोठी कारवाई केली. मंत्रालयाने देशविरोधी कारवाया आणि सुरक्षा दलांवर प्राणघातक हल्ल्यांसाठी नऊ मेईतेई अतिरेकी संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी घातली आहे. या सर्व संघटनांवर ५ वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. पीएलए, युएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी, केवायकेएलवर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (३७) अंतर्गत खुप वर्षांपूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. आता अन्य संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाने आपल्या निववेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे असे मत आहे की, जर मेईतेई अतिरेकी संघटनांवर ताबडतोब अंकुश आणि नियंत्रण केले नाही तर त्यांना त्यांच्या केडरला फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया वाढवण्यासाठी संघटित करण्याची संधी मिळेल. या संघटना भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला हानी पोहोचवणाऱ्या शक्तींच्या सहकार्याने देशविरोधी कारवायांचा प्रचार करतील.
या संघटना लोकांच्या हत्येमध्ये सहभागी होतील आणि पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करतील, असे त्यात म्हटले आहे. अधिसूचनेनुसार, जर त्यांच्यावर आळा घातला नाही तर हे गट आणि संघटना आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडून अवैध शस्त्रे आणि दारूगोळा मिळवतील. ते त्यांच्या बेकायदेशीर कामांसाठी जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा करतील.
बेकायदेशीर घोषित करणे आवश्यक
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारचे मत आहे की, मेईतेई अतिरेकी संघटनांना ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारने ही अधिसूचना १३ नोव्हेंबरपासून लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही अधिसूचना प्रभावी असेल.
