नवी दिल्ली : सध्या गुजरातमधील सुरत लोकसभा मतदारसंघाची चर्चा जोरदार सुरू आहे. याठिकाणी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपाने खाते उघडले आहे. छाननीवेळी काँग्रेस उमेदवार नीलेश कुंभाणी यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर अन्य उमेदवारांनीही अर्ज मागे घेतल्याने सुरतमधील भाजपा उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आले. मात्र, आता या बिनविरोध निवडणुकीमुळे नवीन ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.
सुरत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत सूरतमध्येनिवडणूक बिनविरोध जिंकण्याची परिस्थिती टाळण्यासाठी नोटाचा उमेदवार म्हणून विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात शिवखेडा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. नोटाला उमेदवार मानले जावे आणि नोटाला जर विजयी उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली तर त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत सूरतचे उदाहरण दिले आहे.
याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जर एखाद्या उमेदवाराला नोटापेक्षा कमी मते मिळाली तर त्याला पाच वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेमुळे सूरत निवडणुकीतील भाजपा उमेदवाराचा विजय अडचणीत ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
