नवी दिल्ली : देशातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि पेपरफुटीला कायमचा आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली असून तिच्या अध्यक्षपदी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि आधार (Aadhaar) प्रकल्पाचे प्रमुख शिल्पकार नंदन निलेकणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर नंदन निलेकणी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. गेली चार दशके भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रशासन आणि सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देणारे निलेकणी हे भारतातील सर्वात प्रभावशाली तंत्रज्ञान उद्योजकांपैकी एक मानले जातात.
बालपण आणि शिक्षण
नंदन मोहनराव निलेकणी यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी तत्कालीन म्हैसूर राज्यातील (आताचे कर्नाटक) बेंगळुरू येथे झाला. त्यांचे कुटुंब मूळचे उत्तर कर्नाटकातील सिरसी परिसरातील कोकणी भाषिक आहे. त्यांचे वडील वस्त्रोद्योग क्षेत्रात वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते, तर घरात शिक्षण, प्रामाणिकपणा आणि सामाजिक बांधिलकीचे वातावरण होते. निलेकणी यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण कर्नाटकात पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी देशातील अग्रगण्य अभियांत्रिकी संस्था आयआयटी बॉम्बे येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली. विद्यार्थी जीवनापासूनच त्यांना संगणक, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाची विशेष आवड होती. पुढे हाच अभ्यास आणि दृष्टीकोन त्यांच्या कारकिर्दीचा पाया ठरला.
इन्फोसिसची स्थापना
पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पाटणी कॉम्प्युटर सिस्टिम्स या कंपनीत नोकरी सुरू केली. याच काळात त्यांची भेट एन. आर. नारायण मूर्ती यांच्याशी झाली. या भेटीने भारतीय आयटी उद्योगाचा इतिहासच बदलला. १९८१ मध्ये नारायण मूर्ती, नंदन निलेकणी आणि अन्य सहा सहकाऱ्यांनी मिळून इन्फोसिस या कंपनीची स्थापना केली. सुरुवातीला अत्यंत मर्यादित भांडवल, कमी कर्मचारी आणि प्रचंड स्पर्धा अशा परिस्थितीत कंपनीचा प्रवास सुरू झाला. मात्र गुणवत्तापूर्ण सेवा, जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण नावीन्य यामुळे इन्फोसिसने जागतिक स्तरावर वेगाने प्रगती केली. २००२ ते २००७ या काळात नंदन निलेकणी यांनी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीचा महसूल अनेक पटींनी वाढला आणि इन्फोसिस जगातील अग्रगण्य आयटी कंपन्यांपैकी एक बनली. २०१७ मध्ये कंपनीतील व्यवस्थापकीय बदलानंतर ते पुन्हा नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून इन्फोसिसमध्ये परतले.
आधार (Aadhaar) प्रकल्पाचे शिल्पकार
२००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नंदन निलेकणी यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या दर्जासह युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. याच काळात भारतातील प्रत्येक नागरिकाला एक अद्वितीय ओळख क्रमांक देण्याचा महत्त्वाकांक्षी आधार प्रकल्प सुरू झाला. बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानावर आधारित हा जगातील सर्वात मोठा डिजिटल ओळख प्रकल्प मानला जातो. आधारमुळे शासकीय अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचविणे, बनावट लाभार्थी रोखणे, बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि डिजिटल पडताळणी सुलभ करणे शक्य झाले. आज भारतातील बहुतांश नागरिकांकडे आधार क्रमांक असून तो अनेक सार्वजनिक सेवांचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मात्र या प्रकल्पावर गोपनीयता, डेटा संरक्षण आणि वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नही उपस्थित झाले होते.
इंडिया स्टॅक आणि डिजिटल क्रांती
नंदन निलेकणी यांचे योगदान केवळ आधारपुरते मर्यादित नाही. त्यांनी भारतातील India Stack या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या संकल्पनेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामध्ये आधार, ई-केवायसी, डिजिटल स्वाक्षरी, डिजिटल लॉकर, यूपीआय (UPI), अकाउंट अॅग्रिगेटर, ओएनडीसी (ONDC) यांसारख्या प्रणालींचा समावेश होतो. आज भारतातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात झालेली अभूतपूर्व वाढ, लाखो कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार आणि फिनटेक स्टार्टअप्सची वाढ यामागे निलेकणी यांच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाचा मोठा वाटा मानला जातो.
शिक्षण क्षेत्रातील योगदान
निलेकणी यांनी EkStep Foundation या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून देशातील मुलांचे मूलभूत शिक्षण, साक्षरता, गणित, डिजिटल शिक्षण आणि शिक्षकांना तंत्रज्ञानाधारित साधने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जातो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत डिजिटल शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अनेक तांत्रिक उपक्रमांना चालना दिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भारतीय भाषांमधील डिजिटल सामग्री आणि शिक्षणातील तंत्रज्ञानाचा वापर यावर ते सातत्याने भर देत आले आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बाबत भूमिका
नंदन निलेकणी यांचे मत आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. त्यांच्या मते AI मुळे रोजगार पूर्णपणे नष्ट होणार नाहीत, तर नवीन उद्योग, नवीन सेवा आणि मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकता निर्माण होईल. भारतीय भाषांमध्ये AI विकसित करणे, शिक्षण आणि शेतीमध्ये AI चा वापर वाढविणे, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे पोहोचविणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे.
लेखन आणि विचार
नंदन निलेकणी हे यशस्वी उद्योगपतीबरोबरच लेखकही आहेत. त्यांचे Imagining India हे पुस्तक भारताच्या भविष्यातील आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिक विकासाचा वेध घेणारे महत्त्वाचे पुस्तक मानले जाते. त्यानंतर त्यांनी Rebooting India या पुस्तकाद्वारे डिजिटल प्रशासन, ई-गव्हर्नन्स आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन अधिक प्रभावी कसे होऊ शकते याविषयी सविस्तर मांडणी केली आहे.
पुरस्कार आणि सन्मान
भारतीय उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक प्रशासनातील योगदानाबद्दल नंदन निलेकणी यांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. २००६ मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले. याशिवाय टाइम मासिकाच्या प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा समावेश झाला आहे. फोर्ब्स आशियाने त्यांना “बिझनेसमन ऑफ द इयर” म्हणून गौरविले आहे. विविध जागतिक संस्था, विद्यापीठे आणि उद्योग संघटनांनी त्यांना अनेक मानद पुरस्कार प्रदान केले आहेत.
सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा समितीचे नेतृत्व
देशभरात सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला बसलेला धक्का लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी नंदन निलेकणी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या समितीकडून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, डिजिटल मॉनिटरिंग, पारदर्शक प्रश्नपत्रिका वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सुरक्षा व्यवस्था आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत शिफारसी अपेक्षित आहेत. सरकारच्या मते, निलेकणी यांचा मोठ्या प्रमाणावरील डिजिटल प्रकल्पांचा अनुभव या कामासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
संपत्ती आणि व्यवसाय
नंदन निलेकणी हे भारतातील सर्वात श्रीमंत तंत्रज्ञान उद्योजकांपैकी एक आहेत. इन्फोसिसमधील त्यांची भागीदारी, विविध गुंतवणुका आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दीर्घ अनुभवामुळे त्यांची संपत्ती अब्जावधी डॉलर इतकी असल्याचे विविध आर्थिक संस्थांच्या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र स्वतः निलेकणी यांनी नेहमीच सामाजिक गुंतवणूक, सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा यांना प्राधान्य दिले आहे.
भारताच्या डिजिटल भविष्यातील प्रमुख शिल्पकार
आज नंदन निलेकणी यांचे नाव भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाशी समानार्थी मानले जाते. आधार, यूपीआय, इंडिया स्टॅक, डिजिटल प्रशासन, डिजिटल शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी मांडलेल्या संकल्पना आता राष्ट्रीय धोरणांचा भाग बनल्या आहेत. सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानातील अनुभव, व्यवस्थापन कौशल्य आणि मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याचा अनुभव लक्षात घेता, भारताच्या परीक्षा व्यवस्थेत विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बदल घडवून आणण्याची मोठी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे.
