नवी दिल्ली : आता ब्रिटनमध्येही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या राजवटीत भारतीय विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता, पण आता ब्रिटनमध्येही तशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे.
सेंटर फॉर ग्लोबल हायर एज्युकेशन (सीजीएचई) यूकेच्या अहवालात धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. २०२७ मधील मे-जूनच्या प्रवेशांमध्ये (समर इनटेक) भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २० टक्केपर्यंत घट होऊ शकते. यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांना सुमारे ८३ हजार स्टुडंट व्हिसा मिळाले होते. पुढील वर्षी ही संख्या घटून ६३ हजारांवर येण्याची शक्यता आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ब्रिटनच्या अँडी बर्नहॅम सरकारची कठोर व्हिसा धोरणे.
ग्रॅज्युएट वर्क व्हिसाचा कालावधी दीड वर्ष
खरे तर, ब्रिटनमध्ये रिफॉर्म यूकेसारख्या राष्ट्रवादी पक्षांचा झपाट्याने उदय होत असल्यामुळे व्हिसाच्या नियमांमध्ये कडकपणा आणला जात आहे. रिफॉर्म यूकेच्या अजेंड्यामध्ये स्थानिकांना रोजगार देणे हा प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे बर्नहॅम सरकार अमेरिकेच्या धर्तीवर व्हिसा जारी करताना पार्श्वभूमी तपासणीबाबत अधिक कडक भूमिका घेत आहे. ब्रिटनमधील ग्रॅज्युएट वर्क व्हिसाचा कालावधी दोन वर्षांवरून आता दीड वर्ष करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर ब्रिटनमध्ये नोकरी आणि संशोधन करण्यासाठी कमी वेळ मिळेल.
भारतात ब्रिटनच्या ९ विद्यापीठांचे कॅम्पस
व्हिसाच्या नियमांमध्ये कडकपणा आणला जात असताना एक दिलासादायक बातमीही आहे. ब्रिटनमधील साउथॅम्प्टन, लिव्हरपूल, यॉर्क यांसारख्या ९ विद्यापीठांनी भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यापैकी काही ठिकाणी शिक्षणही सुरू झाले आहे. जाणकारांच्या मते, भारतीय विद्यार्थी येथे प्रवेश घेऊन ब्रिटनच्या दर्जाचे शिक्षण घेऊ शकतात. येणा-या काळात ब्रिटनमधील आणखी विद्यापीठेही भारतात येतील.
