शिरूर अनंतपाळ : शकील देशमुख
निसर्गाच्या अवकृपेने खरीप हंगाम हातचा गेला, रब्बी हंगामाची आशाही धूसर झाली. शेतातील उत्पन्न घटले, रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या; मात्र बँकांचे कर्जाचे हप्ते, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची वसुली आणि खासगी सावकारांचे व्याज थांबलेले नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांवर कर्जफेडीचा मोठा ताण निर्माण झाला आहे. जुने कर्ज फेडण्यासाठी नव्याने कर्ज घेण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. शेतीचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च आणि कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी अनेक शेतकरी व शेतमजूर मायक्रो फायनान्स कंपन्या तसेच खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. काही वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात व्याज आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यात साप्ताहिक आणि मासिक हप्त्याच्या वसुलीमुळे कर्जदारांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढत आहे.
कर्ज वसुलीच्या ताणाचा गंभीर प्रश्न तालुक्यात कर्जवसुलीच्या ताणातून एका तरुणाच्या मृत्यूची घटना समोर आली आहे. कर्जवसुलीसाठी मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप मृत तरुणाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, या घटनेमुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीवर आणि कर्जदारांच्या संरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज, ट्रॅक्टर, विहीर आणि सिंचनासाठी तुलनेने कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते. मात्र, कर्जमंजुरीतील विलंब आणि कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे अनेकांना खासगी वित्तीय संस्थांकडे वळावे लागते. परिणामी, कर्जाचा बोजा वाढत जातोे. कर्जदारांना दिलासा देण्याची गरज प्रशासनाकडून सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधात कारवाईचे निर्देश दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. कर्जफेडीस मुदतवाढ, व्याजात सवलत, कर्जाचे पुनर्गठन आणि सक्तीच्या वसुलीवर नियंत्रण अशा उपाययोजनांची मागणी होत आहे.
