न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था
अमेरिका सरकारने उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचा-यांसाठी एच-१बी व्हिसावर १ लाख अमेरिकन डॉलर (सुमारे ८० लाख रुपयांपेक्षा जास्त) शुल्क आकारण्याचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने रद्द केला होता. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची ट्रम्प प्रशासनाची विनंती अपील कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. बॉस्टनस्थित ‘फर्स्ट यू. एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील’ने कनिष्ठ न्यायालयाच्या ८ जूनच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा अर्जावर १ लाख डॉलरचे प्रचंड शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जून २०२६ मध्ये अमेरिकेतील जिल्हा न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. संसदेच्या (मान्यतेशिवाय एवढे मोठे शुल्क आकारणे हे बेकायदेशीर करासारखे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हे शुल्क रद्द केले होते.
‘फर्स्ट यू. एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील’चा नकार
आता बॉस्टनस्थित ‘फर्स्ट यू. एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ने कनिष्ठ न्यायालयाच्या ८ जून रोजीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या २० राज्यांच्या अॅटर्नी जनरल यांनी या शुल्काविरोधात याचिका दाखल केली होती. हा कर संसदेची मान्यता न घेता लावण्यात आलेला बेकायदेशीर कर असल्याचे सांगत न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवला होता.
