राज्य सरकारचा घाट, पीपीपी तत्त्वावर विकसित करणार?
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या राज्यभरातील तब्बल १४८५ हेक्टर मोक्याच्या जागांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एसटी महामंडळाच्या बस डेपो आणि आगारांच्या या मौल्यवान जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर एक महत्त्वपूर्ण सादरीकरण केले जाणार आहे.
परिवहन विभागाचे मंत्री प्रताप सरनाईक आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांसमोर हा संपूर्ण आराखडा सादर करणार असून, या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री या जागांच्या भवितव्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागांचा व्यावसायिक विकास करण्याचे संकेत दिले होते. एसटी महामंडळाकडे राज्यभरातील अनेक शहरांमध्ये बसस्थानके, बस आगार आणि मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहेत. या जागांचा व्यावसायिक वापर करून महामंडळासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यासाठी पीपीपी मॉडेलचा वापर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
यापूर्वी परिवहन विभागाच्या बैठकीत राज्यातील एसटी महामंडळाच्या जागांचा ७२ पॅकेजमध्ये विकास करण्याचा आराखडा मांडण्यात आला होता. यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतील बसस्थानके व आगारांचा समावेश करण्याची योजना होती. जागांचे अ (अ), ब (इ) आणि क (उ) अशा वर्गांमध्ये वर्गीकरण करून त्यांचे एकत्रित पॅकेज तयार करण्याचा प्रस्ताव होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या
निर्णयाकडे लक्ष
उत्पन्न वाढविण्याच्या नावाखाली एसटीच्या मालकीच्या हक्काच्या जमिनी खासगी बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणा-या या बैठकीनंतर फडणवीस नेमका काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
