मुंबई : शहरातील चेंबूर येथील डायमंड गार्डन परिसरात ३० जून रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड उन्मळून पडून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी नियुक्त चौकशी समितीने आपला अहवाल महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे सादर केला आहे. या अहवालात झाडांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारावर ५ लाख रुपये, तर देखरेख करणा-या सल्लागार संस्थेवर २ लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी मानक कार्यपद्धती तयार करून ती तातडीने लागू करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र, चेंबूर झाड पडण्याच्या दुर्घटनेमध्ये रस्ते विभाग आणि उद्यान विभागाच्या अधिका-यांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, दुर्घटनेपूर्वी उद्यान विभागाने संबंधित परिसराची वेळोवेळी पाहणी केली होती आणि मान्सूनपूर्व छाटणीही करण्यात आली होती. तसेच पर्जन्यजल वाहिनीच्या कामादरम्यान झाडांच्या सुरक्षिततेबाबत उद्यान विभागाने रस्ते विभागाला वारंवार सूचना दिल्याने या दुर्घटनेत उद्यान विभाग किंवा रस्ते विभागाचा प्रथमदर्शनी कोणताही दोष आढळत नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. मात्र, संबंधित कंत्राटदाराने उत्खननाच्या वेळी आवश्यक खबरदारी घेतली नसल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे. तसेच कामावर देखरेख करणा-या सल्लागार संस्थेनेही योग्य पर्यवेक्षण केले नसल्याचे नमूद करत दोघांवर आर्थिक दंडाची शिफारस करण्यात आली आहे.
झाडांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र एसओपी
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी झाडांचे ट्री रिस्क असेसमेंट, रस्त्यालगतच्या सर्व झाडांची जीआयएस आधारित नोंद, झाडांच्या मुळांचे वैज्ञानिक संरक्षण, अति काँक्रीटीकरण टाळणे, प्रशिक्षित तज्ज्ञांकडूनच झाडांची छाटणी, सहामाही सुरक्षा लेखापरीक्षण, तसेच झाडांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्यासह विविध उपाययोजना समितीने सुचवल्या आहेत.
सल्लागार कंपनीला २ लाखांचा दंड
रस्ते विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार सदर कामावर परिपूर्ण देखरेख व निरीक्षण तसेच तांत्रिक पर्यवेक्षणासाठी मे. माहिमतुरा कंन्सलटंट यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाच्या व्याप्तीनुसार त्यांनीही वेळोवेळी कंत्राटदाराला योग्य त्या सूचना देऊन झाडांची स्थैर्यता अबाधित राखणे गरजेचे होते. तथापि, अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे झाड पडण्याबाबतच्या विविध संभाव्य कारणांपैकी, कन्सलटंट यांनी पुरेशी खबरदारी न घेणे हे एक कारण असू शकते व कंत्राटदाराच्या सदर कामावर पुरेशी देखरेख ठेवून त्यातील त्रुटी निदर्शनास आणून देण्याची खबरदारी मे. माहिमतुरा कन्सलटंट यांनी घेणे गरजेचे होते. यास्तव, मे. माहिमतुरा कंन्सलटंट यांनाही २ लाख रुपयांचा दंड करण्याचे समितीने प्रस्तावित केले आहे.
