केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालँड, त्रिपुरा राज्यातील पोटनिवडणुकांची तर आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या ५ राज्यांसाठी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली आहे. तामिळनाडूमध्ये २३ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल. पश्चिम बंगालमध्ये २३ एप्रिल व २९ एप्रिल असे २ टप्प्यात मतदान पार पडेल. केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या ३ राज्यांमध्ये ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान घेण्यात येईल. पश्चिम बंगालमध्ये एकूण २९४, तामिळनाडूत २३४, केरळमध्ये १४०, आसाममध्ये १२६ आणि पुद्दुचेरीमध्ये ३० अशा एकूण ८२४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २ टप्प्यात निवडणूक पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात (१५२ जागा) ३० मार्चला अधिसूचना, ६ एप्रिलपर्यंत अर्ज भरता येतील आणि २३ एप्रिलला मतदान होईल. दुस-या टप्प्यात (१४२ जागा) २ एप्रिलला अधिसूचना निघेल, ९ एप्रिलपर्यंत अर्ज भरता येतील आणि २९ एप्रिलला मतदान होईल.
दोन्ही टप्प्यांसाठी अर्जांची छाननी अनुक्रमे ७ आणि १० एप्रिलला होईल तर निकाल ४ मे रोजी एकत्रितपणे जाहीर केला जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये एकूण १७.४ कोटी मतदार आणि ८२४ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेसाठी सुमारे २.१९ लाख मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली असून साधारण २५ लाख कर्मचारी निवडणूक कामात तैनात केले जातील. आसाम विधानसभेची मुदत २० मे, केरळची २३ मे, पुद्दुचेरीची १५ जून, तामिळनाडूची १० मे आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेची मुदत ७ मे रोजी संपणार आहे. अंतिम यादीनुसार आसाममध्ये सुमारे २.२५ कोटी, केरळमध्ये २.७ कोटी, पुद्दुचेरीमध्ये ९.४४ लाख आणि तामिळनाडूमध्ये ५.६७ कोटी मतदार आहेत तसेच २८ फेबु्रवारीच्या अंतिम यादीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये ६.४४ कोटी मतदार असून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जी काही अतिरिक्त (पुरवणी) यादी येईल ती यामध्ये नंतर समाविष्ट केली जाईल. या घोषणेसह, या पाचही राज्यांमध्ये ‘आचारसंहिता’ तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे. २०२१ मध्ये या पाचही राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा २६ फेब्रुवारी रोजी करण्यात आली होती.
त्या वेळी बंगालमधील निवडणुका ८ टप्प्यांत पार पडलेल्या होत्या तर आसाममध्ये ३ टप्प्यांत मतदान झाले होते. तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरीमध्ये मात्र एकाच टप्प्यात मतदान घेण्यात आले होते. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२६ अन्वये निवडणूक आयोगावर पात्र व्यक्तींचा विशेषत: १८ वर्ष वय पूर्ण झालेल्या भारतीय नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आता आचारसंहिता लागू झाली असल्याने कोणत्याही राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या नवीन घोषणा करण्यास परवानगी नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले आहे की, मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि देखरेख वाढवण्यासाठी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान ४ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व मतदान केंद्रांवर आयोग १०० टक्के वेबकास्टिंगची सुविधा उपलब्ध करून देईल. महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीचीही घोषणा करण्यात आली आहे. बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. ४ मे रोजी या पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात येईल. ३० मार्च रोजी या निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाल्यामुळे बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांचे निधन झाल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेच ओपिनियन पोलला पेव फुटले आहे. सर्व्हे एजन्सी मॅट्रिझ- आयएएनएसने ओपिनियन पोल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा टीएमसीचे सरकार येऊ शकते तर आसाममध्ये भाजपचे सरकार कायम राहण्याचा अंदाज आहे. तामिळनाडूच्या २३१ जागांपैकी द्रमुकला १०४ ते ११४ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे तर अद्रमुक-भाजप युतीला ११४ ते १२७ जागा मिळू शकतात. केरळमध्येही डावे पक्ष आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ यांच्यात कांटे की टक्कर होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गत वर्षभरात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यात सतत संघर्ष सुरू होता. आता त्याचा शेवटचा अध्याय म्हणजे ही निवडणूक. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला पुरून उरलेल्या एकमेव मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी यांच्याकडे पाहिले जाते. बंगालमधील सत्ता आपल्या हातातून जाऊ द्यायची नाही या दिशेने त्यांचे सर्व निर्णय होत असतात. आपल्या राज्यात राष्ट्रपतींचे आगमन झाल्यास त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्र्याने उपस्थित राहणे हा राज शिष्टाचार आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प. बंगालच्या दौ-यावर गेल्या तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित नव्हत्या. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये प्रमुख लढत होणार हे उघड आहे. गत निवडणुकीत या राज्यामध्ये भाजपने लक्षणीय कामगिरी केली होती. ७० पेक्षा जास्त भाजपचे आमदार निवडून आले होते त्यामुुळे बंगालमध्ये सत्ता मिळेल, अशी भाजपला आशा वाटते. भाजप नेहमीच निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतो. या राज्यात कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली आहे; परंतु सध्या ते उपेक्षित पद्धतीने आपले राजकारण करत आहेत. तामिळनाडूतही थोडीफार बंगालसारखीच परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री आणि द्रमुक नेते स्टॅलिन यांनी मोदी सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. तामिळनाडूमध्ये भाजपला कधीच यश मिळाले नाही. जेव्हा केव्हा त्यांनी कोणाबरोबर युती केली तेव्हाच त्यांना थोडेफार यश मिळाले. सध्या त्यांची अण्णा द्रमुक पक्षाशी युती आहे. निवडणुका हिंसाचार आणि प्रलोभनापासून मुक्त असाव्यात. आचारसंहिता आणि नियमांचे उल्लंघन करणा-यांविरोधात निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करेल, असा इशारा ज्ञानेश कुमार यांनी दिला आहे.
