महसूल खात्यातील नियमांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याची कबुली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली. आतापर्यंतच्या इतिहासात महसूल खात्यात झालेला हा सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. या प्रकरणात जमिनीवरील सातबारा (७/१२) उता-यात शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर फेरफार करून काही महसूल अधिका-यांनी मालकी हक्कांमध्ये बदल केला, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. ते म्हणाले, या प्रक्रियेत सुमारे एक ते दीड लाख शेतक-यांना फसवले गेले असून या अनियमिततेमुळे राज्याच्या महसूल खात्याला मोठा फटका बसला आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी या गंंभीर घटनेवर प्रश्न उपस्थित केला. महसूल कायद्यांच्या कलमांचा अधिका-यांकडून चुकीच्या पद्धतीने वापर होतो आणि फेरफार प्रक्रियेत शेतक-यांना अडचण येते. यावर मंत्री बावनकुळे म्हणाले, कलम १५५ चा दुरुपयोग केला गेला असून शुद्धलेखन दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधीच्या निधीचा बेकायदेशीर वापर झाला आहे. प्रवीण घेडा यांच्या अहवालानुसार महसूल खात्यात अनेक अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आले आहे. जुलै-ऑगस्ट २०२५ दरम्यान पुणे जिल्ह्यातील काही अधिका-यांनी बेकायदेशीर आदेश पारित करून मालकी हक्क बदलले. यामध्ये मूळ मालकाची संमती नसतानाही सातबारा उता-यात फेरफार करण्यात आले. मंत्र्यांनी सांगितले की, दोषींवर कारवाई होईल आणि पुढील ७ दिवसांत संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
अधिकारी कितीही मोठा असो त्याच्यावरही कारवाई होईल. महसूल खात्यामधील हा सर्वांत मोठा घोटाळा असल्यामुळे आम्ही सर्वत्र तपासाचे आदेश दिले आहेत. आमदार अनिल परब यांनी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली असून सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार तहसीलदारांपासून ते वरिष्ठ अधिका-यांपर्यंत संपूर्ण कारवाई होणार आहे. या प्रकरणामुळे महसूल खात्यातील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्यभर चर्चेचा विषय बनला आहे. जमिनीच्या सातबारा उता-यातच फेरफार करून तब्बल एक ते दीड लाख शेतक-यांची फसवणूक झाल्याची कबुली खुद्द सरकारनेच दिली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ हे मूलत: सातबारा उता-यातील लेखनदोष अथवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र पुण्यातील काही महसूल अधिका-यांनी याच कलमाचा गैरवापर करत जमिनीच्या हक्कातच परस्पर बदल केले. जुलै-ऑगस्ट २०२५ दरम्यान हा गैरप्रकार उघडकीस आला. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली.
या समितीच्या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अनेक प्रकरणांत मूळ मालकाची संमती नसतानाही सातबारामध्ये बदल करण्यात आले. नियमबा पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करून खासगी हितसंबंध जपल्याचेही चौकशीत आढळले. शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा घोटाळा असू शकतो. जमिनी बिगरशेती (एनए) करताना आणि मालकी हस्तांतरित करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, मी या खात्याचा मंत्री झालो तेव्हा अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या. कलम १५५ चा दुरुपयोग झाल्याचे दिसून आले. शुद्धलेखनात झालेली चूक सुधारणे हे काम तहसीलदारांचे आहे. पण ‘ध’ चा ‘मा’ करत कोट्यवधीचा शासनाचा निधी वापरण्यात आला. मालकी हक्काचा वापरही केला गेला. विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालात महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर सडकून टीका केली. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही बावनकुळे यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडून आलेले वक्तव्य हेच दाखवते की, सर्व विभाग किती दक्ष आहेत आणि अधिकारी कसा फायदा घेत आहेत. लुटारू, बिल्डर्स, डेव्हलपर्स आणि लँड माफिया जशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील जनतेला लुटत आहेत तशाच पद्धतीने अधिका-यांनीही लुटायचे काम केले आहे.
बावनकुळे यांच्या वक्तव्यावरून हेच सिद्ध होते की, खात्यातील अधिकारी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करत आहेत, कारण त्यांना कोणाचाच धाक राहिला नाही. सत्ताधारी, मंत्री आणि आमदार हेच जर त्या अधिका-याकडून उलट-सुलट काम करून घेत असतील, चुकीची कामं करून घेत असतील, तर त्या अधिका-यांनी या लोकांची कामं करताना स्वत:ची दहा कामं करून प्रचंड माया जमा करण्याचे काम केले आहे हेच सिद्ध होते. पुण्यात झालेल्या तपासणीमध्ये ३८ हजार २७ घोटाळ्यांची प्रकरणे उघड झाली आहेत. यामध्ये महसूल विभागातील २४७ अधिकारी दोषी असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. पुण्यातील हे प्रकरण पाहता संपूर्ण राज्यात आतापर्यंतचा हा सर्वांत मोठा घोटाळा असावा. संपूर्ण राज्यात अशा प्रकरणांची तपासणी करून पुढील अधिवेशनाआधी पूर्ण माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे. धनिकांनी महसूल अधिका-यांना हाताशी धरून गोरगरिबांच्या केलेल्या या फसवणुकीमुळे या कुटुंबावर आत्महत्येची वेळ आल्याचे आमदार अनिल परब म्हणाले. दोषी अधिका-यांना निलंबित करा अशी मागणीही त्यांनी केली. या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी आता परराज्यातील लोकांचा समावेश असणारी ‘एसआयटी’ नेमावी लागेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राज्यात गत शतकभरात जमिनीच्या मालकी हक्काचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले असून, १९३० च्या तुलनेत आज राज्यातील सातबारा उतारे आणि जमिनीच्या नकाशांची संख्या जवळपास तीन पटींनी वाढली आहे. वारसा हक्काने होणारी वाटणी, जमिनीची खरेदी-विक्री आणि वाढते शहरीकरण यामुळे सातबारा उता-यावर नवीन पोटहिस्से तयार होऊन नकाशे आणि सातबारा उतारे यांचा आकडा आता १ कोटी ६२ लाखांच्या घरात पोहोचला आहे. राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यावेळी ५० लाख २१ हजार इतके जमिनीचे नकाशे आणि तेवढेच सातबारा उतारे तयार झाले होते. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारसा हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ९६ हजार ४९९ नवे पोट हिस्से तयार झाले आहेत. सातबारा उता-यांची संख्या वाढली मात्र, त्या तुलनेत जमिनीच्या नकाशांचे अद्ययावतीकरण झाले नाही.
