सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतरितांसंबंधीचा महत्त्वाचा निर्णय दिला. हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माशी संबंधित व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर कोणी ख्रिश्चन किंवा अन्य कोणत्या धर्मात धर्मांतर केले तर त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द होईल असा निर्णय न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. एम. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिलेला निर्णय कायम ठेवला. कोर्टाने म्हटले की, ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केलेल्या दलित व्यक्तीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत मिळणारे कोणतेही संरक्षण अधिकार राहत नाहीत.
आंध्र प्रदेशातील ख्रिस्ती पाद्री चिंथदा आनंद यांनी याचिका दाखल केली होती की, त्यांना अक्कला रामी रेड्डी यांच्यासह काही लोकांकडून जातीय भेदभाव आणि अत्याचाराचा सामना करावा लागत आहे. ही घटना विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील अनाकापल्ली येथील आहे. पूर्वाश्रमीचे अनुसूचित जातीचे (माला समाज) चिंथदा यांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला आणि ते पाद्री झाले होते. त्यांनी गुंटूर जिल्ह्यातील कोथापलेम येथील रहिवासी अक्कला रामी रेड्डी यांच्यावर जातिवाचक शिवीगाळ आणि जातीवरून अपमानजनक भाषा वापरल्याचा आरोप केला होता.चिंथदा यांनी अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्या. हरिनाथ एन. यांच्या एकल बेंचने धर्मपरिवर्तनानंतर एससी दर्जा समाप्त होतो, त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
या निर्णयाला चिंथदा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. तपासात समोर आले की, चिंथदा यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांचे अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. चिंथदा हे एका चर्चमध्ये १० वर्षांपासून पाद्री म्हणून काम करत आहेत. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परतला असेल तर त्याला पुन्हा एससी दर्जा प्राप्त करण्यासाठी अधिकृत प्रमाणपत्र आणि समाजाची स्वीकृती गरजेची राहील. फक्त लाभप्राप्तीच्या उद्देशाने धर्मपरिवर्तन करणे हा संविधानासोबत धोका असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. चिंथदा यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी रेड्डीविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर अक्कला रामी रेड्डी यांनी आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्या. हरिनाथ म्हणाले होते की, पीडित व्यक्तीने स्वत: म्हटले आहे की, त्यांनी १० वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपीवर एससी/एसटी कायद्यानुसार कारवाई करायला नको होती. या कायद्याचा उद्देश एससी/एसटी समाजाशी संबंधित व्यक्तींचे संरक्षण करणे आहे. ज्यांनी दुस-या धर्मात धर्मांतर केले अशांसाठी हा कायदा नाही. पीडित व्यक्तीचे एससी/एसटी प्रमाणपत्र रद्द झालेले नाही, या आधारावर अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे अवैध आहे.
संविधानानुसार (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० नुसार, फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातील अनुसूचित जाती समुदायाला एससी दर्जा प्राप्त आहे. जर कोणी ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्माचा स्वीकार करत असेल तर त्याचा एससी/एसटी दर्जा समाप्त होतो. आंध्र प्रदेश विधानसभेने २०२३ मध्ये एक प्रस्ताव मंजूर केला होता, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली होती की, ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केलेल्या दलितांना एससी दर्जा दिला पाहिजे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, जर एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारते आणि ख्रिश्चन श्रद्धेनुसार जीवन जगते, तर त्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. या निर्णयाविरुद्ध पाद्रीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, घटनात्मक आदेश, १९५० मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास, जन्माचा विचार न करता, अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ गमावला जातो. पीडित व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि तो पाद्री म्हणून काम करत होता.
न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणात अपीलकर्त्याने ख्रिस्ती धर्मातून आपल्या मूळ धर्मात धर्मांतर केले आहे की नाही किंवा त्याला त्याच्या मूळ समाजाने स्वीकारले आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही. उलट, पुरावे हे सिद्ध करतात की, अपीलकर्ता ख्रिस्ती धर्माचे पालन करतो आणि एक दशकाहून अधिक काळ पाद्री म्हणून काम करत आहे. तो गावातील घरांमध्ये नियमितपणे रविवारची प्रार्थना सभा घेतो. या तथ्यांमुळे कोणतीही शंका राहत नाही की, घटनेच्या वेळी तो ख्रिस्तीच होता. न्यायालयाच्या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की, अनुसूचित जातीचा दर्जा हा धार्मिक घटक आहे. देशातील आरक्षण धोरणावर आणि सामाजिक संरचनेवर मोठा प्रभाव टाकणारा असा हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलित समुदायातील व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाहीत, तसेच जातिवाचक अत्याचाराच्या तक्रारी करताना एससी/ एसटी कायद्याचा आधार घेता येणार नाही. धर्मांतरानंतर जातीय दर्जा नष्ट होतो, असे न्यायालयाने ठामपणे म्हटल्यामुळे सामाजिक व राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीचा दर्जा यासंबंधीचा कायदेशीर दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला आहे. विशेषत: धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या हक्कांबाबत दावा करता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणा-या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्र्जा मिळू शकतो. या निकालावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जन्माने मिळालेला जातीय भेदभाव धर्म बदलल्याने संपत नाही, एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन झाली तरी गावात तिला दलित म्हणूनच वागणूक मिळते त्यामुळे एससी संरक्षण काढून घेणे क्रूर ठरेल असे काहींचे म्हणणे आहे तर काहींच्या मते एससी आरक्षण हे जातीय अन्यायाच्या विरोधातील सुधारात्मक उपाय आहे आणि ज्या धर्मात जाती अस्तित्वातच नाहीत असे सांगितले जाते, त्या धर्मातील व्यक्तीला हे संरक्षण देणे घटनाबा ठरेल. उल्लेखनीय म्हणजे पुनर्धमांतरासाठी मात्र दरवाजा खुला आहे!
