आखाती प्रदेशात उद्भवलेल्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धामुळे भारतासह इतर अनेक देशांत इंधन आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्याची साखळी कमालीच्या संकटात सापडली. सामान्य लोक गॅस सिलिंडरसाठी रांगेत ताटकळताना दिसले. मात्र केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री इंधनाबाबत काळजी करू नये असे सांगत आहेत हा विरोधाभास नव्हे काय? भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतीय जनतेला या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना धैर्य दाखवून करण्यासाठी सांगत आहेत. शांततेचा नेहमीच पुरस्कार करणा-या भारताने युद्ध थांबवण्यासाठी मध्यस्थी करावी अशी अपेक्षा अनेक देशांच्या प्रमुखांनी बोलून दाखवली आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी युद्ध पाच दिवसांसाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इराणच्या विरोधातील युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी करण्यासाठी संधिसाधूपणा दाखवला. पश्चिम आशियातील युद्ध पाकिस्तानसारख्या आपल्या शत्रूराष्ट्राने केलेल्या मध्यस्थीने थांबले तर त्याचे श्रेय पाकिस्तानला देण्याची तत्परता ट्रम्प दाखवतील यात शंका नाही. नाही तरी डोनाल्ड ट्रम्प भारताचे महत्त्व डावलण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात. भारताने युद्ध थांबवण्यासाठी मुत्सद्देगिरी दाखवण्यात विलंब का केला असा प्रश्न पडतो. कारण आता भारतीय पंतप्रधानांना जाग येताना दिसतेय. पश्चिम आशियातील युद्धाचा फटका सर्वांनाच बसत असल्याने ते लवकरात लवकर थांबायला हवे असा संदेश पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिला आहे म्हणे.
बुधवारी संसदेत आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. युद्धात पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या भूमिकेचा संदर्भ देताना सरकारने, आम्ही पाकिस्तानसारखे ‘दलाल’ राष्ट्र नाही, अशा कडक शब्दांत शेजारील देशावर टीका केली. या युद्ध स्थितीत पाकिस्तान मध्यस्थीचे जे प्रयत्न करत आहे त्यात काहीही नवीन नाही. १९८१ पासून अमेरिकेने पाकिस्तानचा अशा कामासाठी वापर केला आहे, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बैठकीत सांगितल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. पश्चिम आशियातील संकटावर भारत गप्प असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावत ‘आम्ही परिस्थितीवर सतत भाष्य करत आहोत आणि प्रतिसादही देत आहोत’ असे स्पष्ट केले. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनावर भारताने शोक व्यक्त करण्यास उशीर केला आणि ‘नैतिक कमजोरी’ दाखवली, असा आरोपही विरोधकांनी केला. यावर उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, इराणी दूतावास उघडल्यानंतर परराष्ट्र सचिवांनी तात्काळ तिथे भेट देऊन शोकपुस्तिकेवर स्वाक्षरी केली होती.
बैठकीत सरकारने स्पष्ट केले की, सध्या सरकारचे मुख्य प्राधान्य आखाती देशांमध्ये राहणा-या भारतीय समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि देशाची ऊर्जेची गरज पूर्ण करणे हे आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार आतापर्यंत यशस्वी ठरल्याचेही सांगण्यात आले. दुसरीकडे, सरकारने दिलेल्या उत्तरांवर विरोधी पक्षांनी असमाधान व्यक्त केले. काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे आणि आपण मात्र केवळ प्रेक्षक बनून आहोत. या विषयावर लोकसभेत नियम १९३ आणि राज्यसभेत नियम १७६ अंतर्गत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. इस्रायल-इराण युद्धाला महिनाभराचा कालावधी उलटला असताना आता जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाच्या हालचाली सुरू आहेत. पाकिस्तान, ईजिप्त आणि तुर्कीने मध्यस्थ म्हणून भूमिका निभावण्यास सुरुवात केली आहे. या तिन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेचे दूत स्टीव्ह बिटकॉफ आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली.
ईजिप्तच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या संदर्भात कतारसह इतर मध्यस्थ देशांच्या प्रतिनिधींशी फोनवरून संवाद साधला. या चर्चेचा मुख्य उद्देश युद्धाचा विस्तार रोखणे आणि त्याचे जागतिक परिणाम मर्यादित करणे हा आहे. इराणने प्रादेशिक देशांच्या पुढाकाराची दखल घेतली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही हे युद्ध सुरू केलेले नाही, त्यामुळे शांततेच्या सर्व मागण्या आणि विनंत्या वॉशिंग्टनकडे पाठवल्या पाहिजेत. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने स्वत: या युद्धात थेट सहभागी होऊन चर्चेला सामोरे जावे. या युद्धामुळे इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमतीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. भारतात गॅस सिलिंडर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. देशांतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅसबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) पोहोचला आहे, अशा ठिकाणच्या कुटुंबांनी जर पीएनजी कनेक्शन घेण्यास नकार दिला, तर त्यांचा एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद केला जाणार आहे. गॅस पाईपलाईन नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी आणि एकाच इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने ‘नॅचरल गॅस अँड पेट्रोलियम प्रॉडक्टस् ऑर्डर, २०२६’ जारी केला आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी सरकार देशांतर्गत उत्पादित पीएनजीला प्रोत्साहन देत आहे. पीएनजी हे एलपीजीपेक्षा अधिक सोयीस्कर असून त्यात सिलिंडर बुकिंगची कटकट नसते. पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुलभ करण्यासाठी सरकारने नियमावली कडक केली आहे. ज्या घरापर्यंत पीएनजी पोहोचला आहे, त्यांना नोटीस मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत कनेक्शन घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा तीन महिन्यांनंतर त्यांचा एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाईल. याच पार्श्वभूमीवर सरकारी तेल कंपन्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, भारताकडे इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पेट्रोल-डिझेल किंवा एलपीजीच्या तुटवड्याबाबतच्या अफवा त्यांनी फेटाळून लावल्या. देशातील सर्वांत मोठी तेल कंपनी ‘इंडियन ऑईल कार्पोरेशन’ने म्हटले आहे की, पेट्रोल किंवा डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही. ऑनलाईन पसरणा-या अफवांमुळे अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते आणि पुरवठ्याच्या सामान्य पद्धतींमध्ये अडचणी येऊ शकतात. दरम्यान इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी भारतासह चीन, रशिया, कतार आणि पाकिस्तानसाठी खुली केली आहे.
