अनेक दिवसांपासून भेडसावणारी भीती प्रत्यक्षात अवतरली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. शुक्रवार, १५ मे पासून हे नवे दर लागू झाले असून किरकोळ ग्राहकांसाठी ४ वर्षांनंतर ही दरवाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. इंधनासोबतच सीएनजीच्या दरातही २ रुपयांची वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. अमेरिका-इराण युध्दामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. युध्द सुरू होण्यापूर्वी भारताला ६९ डॉलर प्रति बॅरलने मिळणारे कच्चे तेल आता ११३ ते ११४ डॉलरवर पोहोचले आहे. यामुळे इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांना दररोज सुमारे १६०० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत होते. अखेर हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे.
इंधन बचतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चे आवाहन केले आहे. दिल्ली सरकारनेही इंधन वाचवण्यासाठी ९० दिवसांची विशेष मोहीम सुरू केली असून सरकारी कर्मचा-यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची मुभा दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी वाढता इंधन तुटवडा आणि ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काटकसरीचे आवाहन करताच महाराष्ट्रातील आणि केंद्रातील भाजपाचे मंत्री व नेत्यांनी इंधन बचतीला सुरुवात केली. जनतेने मात्र हा निव्वळ दिखावा असल्याची टीका केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुलेट मोटारसायकलवरून ‘वर्षा’ निवासस्थान ते विधान भवन असा ५ मिनिटांचा प्रवास केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर केला. नितेश राणे थोडेसे अंतर पायी चालत गेले. हा इंधन बचतीचा दिखावा किती दिवस चालणार, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला असेल.
शरद पवार यांनीही पत्रकार परिषदेत या इंधन बचतीच्या प्रकारावर टीका केली. मुख्यमंत्री फडणवीस बुलेटवर स्वार होऊन निघाले तेव्हा दुचाकीवर मंत्री आशिष शेलार बसले होते. तर त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेला ताफा देखील सात दुचाकींवरून त्यांच्या मागे जाताना दिसला. मुख्यमंत्री म्हणाले, मोदी यांनी देशहितासाठी आवाहन केले आहे. त्याला आम्ही आपल्या परीने सहकार्य करीत आहोत. आमच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या निम्मी करणार आहोत. पुढचे सहा महिने कुठलेही मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. याला जे विरोध करत आहेत ते बिनडोक आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या शब्दांवर शरद पवारांनी आक्षेप घेतला आहे. मंत्री नितेश राणे ‘सुवर्णगड’ या आपल्या शासकीय निवासस्थानापासून मंत्रालयापर्यंतचे ५ मिनिटांचे अंतर पायी चालत गेले. मंत्री गिरीश महाजन व रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबई ते नाशिक हा विमान प्रवास चार्टर्ड विमानाने केला. त्यावर पोस्ट करत रोहित पवार म्हणाले, बघा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर कशी छान काटकसर सुरू आहे.
बहुतेक यांची विमाने हवेतल्या ऑक्सिजनवर उडत असावीत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार इंधन बचतीबाबत एक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिका-यांचे प्रस्तावित दौरे रद्द करण्यात आले असून पुढील काही महिन्यांत नव्या दौ-यांना मंजुरी दिली जाणार नाही. विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर टाळून नियमित विमानसेवेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आठवड्यातून किमान एक दिवस ‘मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिका-यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जागतिक स्तरावर इंधन दरवाढीची मागणी जोर धरत असताना भारतातही तशी मागणी होणे साहजिक आहे. अशा परिस्थितीत ही सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘हिंदुस्थान पेट्रोेलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने (एचपीसीएल) आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत जोरदार कामगिरी नोंदवली.
मार्चअखेर संपलेल्या तिमाहीत कंपनीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ७८ टक्क्यांची वाढ झाली असून हा आकडा ६ हजार ६५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. पश्चिम आशियातील युध्दजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असताना आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतानाही कंपनीने कमावलेला हा नफा उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. या विक्रमी नफ्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिले म्हणजे इंधनाच्या विक्रीत झालेली दरवाढ आणि दुसरे ‘रिफायनिंग मार्जिन’, म्हणजे तेलशुध्दीकरण प्रक्रियेतून मिळणारा नफा. एचपीसीएल कंपनीने नोंदवलेला हा नफा तांत्रिकदृष्ट्या कंपनीच्या प्रगतीचे लक्षण वाटत असले तरी त्यामागे काही कडू वास्तवही दडलेले आहे. एकीकडे सामान्य जनता महागाईच्या झळा सोसत असून इंधन दर कपातीची वाट पाहत आहे तर दुसरीकडे तेल कंपन्यांच्या तिजो-या ओसंडून वाहत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणा-या बदलांचा लाभ जेव्हा कंपन्यांना होतो तेव्हा त्याचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत का पोहोचवला जात नाही? हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात २.७ पटीने वाढ झाली असून हा नफा १८ हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. कंपनीने आपल्या भागधारकांसाठी प्र्रति शेअर १९.२५ रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या प्रत्येक लिटरवर कंपनीने नफा कमावला. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी असतानाही त्याचे लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले गेले नाहीत. कंपनीने दिलेला लाभांश लक्षात घेता तेल कंपन्या केवळ नफ्यासाठीच काम करत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्र सरकारला आपले वित्तीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांच्या नफ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकारात्मक असले तरी इंधनाचे वाढते दर कमी करून जनतेला दिलासा देणे ही देखील सरकारची नैतिक जबाबदारी ठरते. पण ऐकतो कोण? अखेर पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झालीच. आता महागाईचे आक्राळ-विक्राळ भूत जनतेच्या डोक्यावर स्वार होईल. सरकार जनकल्याणाच्या गप्पा मारत राहील.
