भ्रष्टाचाराचा खटला, ७ वर्षांनंतर फाईल होणार क्लोज
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर २०१७ मध्ये नोंदवलेला भ्रष्टाचाराचा खटला बंद केला आहे. सीबीआयने मे २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एअर इंडियासाठी विमान भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि एअर इंडियाच्या अधिका-यांवर गुन्हा दाखल केला होता. आता हा खटलाच रद्द झाला आहे.
सुमारे सात वर्षे या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर सीबीआयने प्रफुल्ल पटेल आणि एमओसीए आणि एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिका-यांना क्लीनचिट देऊन तपास बंद केला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. १९ मार्च २०२४ मध्ये सक्षम न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यसभा निवडणुकीसाठी पटेल यांना उमेदवारी दिली होती. तत्कालीन नागरी उड्डाण मंत्री, प्रफुल्ल पटेल यांनी एमओसीए, एअर इंडिया आणि खासगी अधिका-यांसह तत्कालीन सार्वजनिक वाहक एअर इंडियासाठी मोठ्या प्रमाणात विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा कट रचून आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.
विमाने भाडेतत्त्वावर घेतल्याचा आरोप
एअर इंडियासाठी विमान खरेदीचा कार्यक्रम सुरू असतानाही ही विमाने भाडेतत्त्वावर घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या विलीनीकरणानंतर स्थापन करण्यात आला होता. एअर इंडियासाठी १५ महागडी विमाने भाड्याने देण्यात आली होती. ज्यासाठी त्यांच्याकडे वैमानिकही तयार नव्हते. ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले, असेही समोर आले होते.
भाड्याची विमाने जागेवर,
८४० कोटींचे नुकसान
एअर इंडियाने खासगी पक्षांना फायद्यासाठी २००६ मध्ये चार बोईंग ७७७ विमाने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी माफक भाड्याने दिली होती, तर एअर इंडियाला जुलै २००७ पासून स्वत:च्या विमानांची डिलिव्हरी मिळणार होती. परिणामी २००७-०९ दरम्यान ८४० कोटींचे अंदाजे नुकसान होऊन पाच बोईंग ७७७ आणि पाच बोईंग ७३७ जमिनीवर निष्क्रिय ठेवण्यात आले.
