नाशिक : केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीची परवानगी दिली आहे. परंतु महाराष्ट्राचा कांद्याला निर्यातीस नकार दिला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील शेतक-यांमध्ये सरकार भेद भाव करत असल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील शेतक-यांना नाराज केले आहे. गुजरातमधील दोन हजार मॅट्रिक टन पांढ-या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधील कांद्यास परवानगी दिल्याच्या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आहेत. या निर्णयानंतर नाशिकमधील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने सरसकट कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे परिणाम दिसून येतील. मतदानावर बहिष्कार टाकू, असा इशारा शेतक-यांनी दिला आहे. सरकार फक्त गुजरातमधील शेतक-यांना का फायदा करुन देत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीची परवानगी दिली आहे. परंतु महाराष्ट्राचा कांद्याला निर्यातीस नकार दिला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील शेतक-यांमध्ये सरकार भेद भाव करत असल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला आहे. कांदा प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत फटका बसेल, असा इशारा कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार दोन राज्यांमधील शेतक-यांमध्ये भेदभाव करत आहेत.
शेतकरी संघटना आक्रमक
लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमधील भाजप नेत्यांकडून शेतक-यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. परंतु महाराष्ट्राबाबत निर्णय नाही. शेतक-यांचे कितीही नुकसान झाले तरी महाराष्ट्रातील नेते केंद्र सरकारपुढे झुकत आहेत. महाराष्ट्र हा सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश असताना आणि निर्यात बंद झाल्याने प्रत्येक शेतक-याला लाखोंचे नुकसान होत आहे.
