राज्यातील १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे, त्यामुळे शासकीय कार्यालयांना या संपाचा मोठा फटका बसणार आहे. सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी असे सुमारे १७ लाख कर्मचारी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. राज्य सरकारने संप बेमुदत ठरवत संपात सहभागी होणा-या कर्मचा-यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचा-यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपाचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. कर्मचा-यांच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन ते कर्मचारी भरती संदर्भात अनेक मागण्या आहेत. या संपाला रुग्णालयातील कर्मचा-यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे शहरी, ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालयांसह शाळा, रुग्णालयातील कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सन २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय वेतनासंदर्भात नियम आणि कार्यपद्धती तसेच शर्ती, अटी विशद करणारी अधिसूचना दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप काढण्यात आलेली नाही. निवृत्तीचे वय ६० करा, ही मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. चतुर्थ श्रेणी आणि वाहनचालकांच्या पदभरतीस १०० टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करण्याची समितीची मागणी आहे.
राज्य सरकारने संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणा-या कर्मचा-यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशा कर्मचा-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून संपकाळातील वेतनही देण्यात येणार नाही. याशिवाय कर्मचा-यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गतही कारवाई करण्यात येणार आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने मंगळवारपासून पुकारलेल्या संपाचा परिणाम मंत्रालयातील कामकाजावर जाणवला. मंगळवारी संपाच्या पहिल्या दिवशीच मंत्रालयातील सुमारे निम्मे कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्याने त्याचा फटका कामाच्या निमित्ताने मंत्रालयात आलेल्या लोकांना बसला. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे न घेण्याच्या निर्णयावर कर्मचारी संघटना ठाम आहे. जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, शासकीय रिक्त पदे भरावीत यासह आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, जिल्हा परिषद तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. कर्मचा-यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने संप पुढे सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी पुकारलेल्या संपात मंत्रालयातील कर्मचा-यांनी सहभागी होत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. परिणामी मंत्रालयातील एकूण ७ हजार कर्मचा-यांपैकी केवळ ३,६१९ कर्मचारी उपस्थित राहिल्याची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे विविध विभागांतील कामाची गती मंदावली होती. या संपामुळे नागरिकांची प्रलंबित कामे आणखी खोळंबण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचा-यांच्या या संपामुळे महसूल, सामान्य प्रशासन तसेच इतर महत्त्वाच्या विभागातील सेवांवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. सर्वसाधारणपणे मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असते. ही बैठक होणार असे गृहित धरून मंत्रालयात कामानिमित्त अनेक लोक आले होते. परंतु अनेकांना या संपाचा फटका बसला. तासन्तास रांगेत उभे राहून मंत्रालयात प्रवेश मिळवल्यानंतर कर्मचारी संपावर असल्याने कामासाठी आलेल्या नागरिकांना मन:स्ताप सहन करावा लागला. मंगळवारी संध्याकाळी साडेचारच्या सुमारास वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना अनौपचारिक चर्चेसाठी बोलावले होते.
कर्मचा-यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या पातळीवर निर्णायक चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. एक-दोन दिवसांत मुख्य सचिवांच्या पातळीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन वित्त विभागाच्या सचिवांनी दिले आहे. मंत्रालयासह राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत संप यशस्वी झाल्याचा दावा कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केला आहे. संपात मराठवाड्यातील महसूल विभागाचे सुमारे ५,६०० कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे कार्यालयात कामासाठी आलेल्या नागरिकांची गैरसोय झाली. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महिनाभरापूर्वीच निवेदन देऊनसुद्धा राज्य शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे कर्मचा-यांना संपाचे हत्यार उपसावे लागले आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहील अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी ड गट महासंघाने घेतली आहे. प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचारी महासंघाने राज्य सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. २०२३ मध्ये या मागण्यांसाठी संप करण्यात आला होता.
राज्य शासनाने त्यानंतर संघटनेच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप या संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारला वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटल्याने संपाची हाक देण्यात आली आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी संपात चार संघटना सामील झाल्या. महसूल, आरोग्य, शिक्षण विभागासह रुग्णालयातील प्रशासकीय सेवांवर संपाचा परिणाम जाणवला. राज्य शासनाने या संपाची दखल न घेतल्याने संप बेमुदत सुरू ठेवण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कर्मचा-यांना संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे शासकीय सेवांवर होणा-या परिणामाला राज्य सरकार आणि शासन जबाबदार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. प्रश्न चिघळत ठेवल्याने त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांना भोगावे लागतात हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. ७०च्या दशकात वसंतदादा पाटील राज्याचे मुख्यमंत्री असताना शासकीय कर्मचा-यांनी सुमारे दोन महिन्यांचा संप केला होता. त्याच्या कटुस्मृती आजही कायम आहेत.
