महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर करून विरोधकांनी देशातील नारीशक्तीचा घोर अपमान केला असून, ही कृती म्हणजे लोकशाहीतील महिलांच्या हक्कांची ‘भ्रूणहत्या’च आहे. या अन्यायाविरोधात आता महाराष्ट्रातून १ कोटी महिलांच्या स्वाक्ष-या गोळा करून अभूतपूर्व जनरेटा उभा केला जाईल. या जनशक्तीसमोर विरोधकांना गुडघे टेकून मान्यता द्यावीच लागेल असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचना करून देशाचे तुकडे पाडण्याचा भाजपचा डाव काँग्रेससह विरोधकांनी हाणून पाडला. या मुद्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या खुल्या चर्चेचे आव्हान आम्हाला मान्य असून मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची वेळ आणि जागा ठरवावी, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही या चर्चेला सोबत आणावे, असे प्रतिआव्हान खा. सुप्रिया सुळे आणि खा. प्रणिती शिंदे यांनी दिले आहे. पत्रकार परिषदेत खा. शिंदे, खा. शोभाताई बच्छाव यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपवर जोरदार टीका केली. खा. शिंदे म्हणाल्या, २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पास झाले आहे.
पण भाजप सरकारने त्यात जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी टाकल्या होत्या. या अटी न ठेवता सध्या लोकसभेच्या असलेल्या ५४३ जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसने मागणी केली होती. पण भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष केले. मतदारसंघ पुनर्रचनेतून त्यांचा दक्षिण आणि उत्तर राज्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायतराज विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, तर सोनिया गांधी यांनी ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. यासाठी काँग्रेसने कोणतीही अट ठेवली नव्हती. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ जर २०२४ च्या निवडणुकीत लागू झाले असते तर आज संसदेत १८० महिला खासदार दिसल्या असत्या. मात्र, अटी व शर्ती लावून भाजपने आपला महिलाविरोधी चेहराच स्पष्ट केला आहे, अशी टीका बच्छाव यांनी केली. देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात मैलाचा दगड ठरणा-या ‘महिला आरक्षण विधेयका’वरून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विरोधी पक्षांवर टीकेची तोफ डागली. १७ एप्रिल रोजी हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर होऊन महिलांना हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी संपूर्ण देशाला आशा होती.
मात्र, संसदेत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर हे विधेयक रद्द झाल्याने फडणवीस यांनी मुंबईत एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. फडणवीस म्हणाले की, १७ एप्रिल हा दिवस भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास आम्हाला होता. महिलांना आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष मतभेद विसरून सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, दुर्दैवाने काही राजकीय पक्षांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हे महत्त्वाचे पाऊल रोखले गेले. विधेयक रद्द झाल्याचा ठपका ठेवत फडणवीस यांनी विशिष्ट राजकीय पक्षांची नावे घेऊन त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. डीएमके, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प. गट), समाजवादी पक्ष, शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस या पक्षांनी केवळ राजकीय द्वेषापोटी या विधेयकाचा मार्ग रोखला. या पक्षांनी महिलांच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण करून त्यांच्या संकुचित मानसिकतेचे दर्शन घडवले, असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या बाता मारणारे हे पक्ष प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्यावर कसे मागे हटतात हे जनतेने पाहिले आहे, असे ते म्हणाले.
ज्या विधेयकामुळे देशातील महिलांना राजकीय अधिकार मिळणार होते, त्या विधेयकाची विरोधकांनी संसदेत ‘भ्रूणहत्या’ केली असा आरोपही त्यांनी केला. केवळ विधेयक रोखले नाही, तर त्यानंतर विरोधकांनी साजरा केलेला आनंदोत्सव हा महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांच्या विचारांचा अवमान असून हे एक प्रकारचे ‘तांडव’ आहे अशी संतप्त प्रतिक्रियाही फडणवीसांनी व्यक्त केली. विरोधकांनी जरी संसदेत महिलांचे अधिकार नाकारले असले, तरी आता लोकशाहीतील जनमताची ताकद त्यांना दाखवून दिली जाईल, असा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या मोहिमेचा भाग म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातून तब्बल एक कोटी महिलांच्या स्वाक्ष-या गोळा करण्याचा संकल्प महायुती सरकारने केला आहे. केवळ स्वाक्षरी मोहीमच नव्हे, तर राज्यभरात महिलांचे मोठे संघटन उभे करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, आम्ही आता गावागावांत जाऊन महिलांचे प्रबोधन आणि एकत्रीकरण करणार आहोत. जेव्हा या महिला शक्तीचा रेटा विरोधकांच्या लक्षात येईल, तेव्हाच त्यांना आपली चूक उमजेल आणि ते आरक्षणाला पाठिंबा देण्यास भाग पडतील. महिलांना संघटित करून त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे, हेच आमचे आताचे प्रमुख ध्येय आहे, असे ते म्हणाले.
शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प. गट) आणि काँग्रेस या पक्षांनी जाणीवपूर्वक महिला आरक्षणाला खो घातल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. या पक्षांचा खरा ‘महिलाविरोधी’ चेहरा आम्ही जनतेसमोर उघड करू असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना ‘महिलाविरोधी’ संबोधत त्यांच्यावर ‘लोकशाहीतील महिला सहभागाचा खून’ केल्याचा आरोप केला. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श. प.) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर पलटवार केला. ‘देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू नेते आहेत, मात्र दिल्लीतून आलेल्या दबावामुळे किंवा पक्षाच्या विशिष्ट सूचनांमुळे (ब्रिफिंग) त्यांना वस्तुस्थितीला बगल द्यावी लागत आहे’ अशी टिप्पणी सुळे यांनी केली. ‘अभ्यासू नेत्याकडून ही अपेक्षा नव्हती’ असे सांगताना सुप्रिया म्हणाल्या, देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आणि वाचनाची आवड असणारे नेते आहेत. त्यांच्याकडून मला अधिक प्रगल्भ विधानांची अपेक्षा होती.
मात्र, सध्या एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांना केंद्राकडून एक ठराविक ‘नोट’ पाठवली जाते आणि सर्व नेते स्वत:चा अभ्यास बाजूला ठेवून त्याच ‘नोट’मधील मुद्दे मांडत आहेत. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच संमत झाले आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना २०० टक्के माहीत असूनही ते केवळ पक्षाची भूमिका लावून धरण्यासाठी चुकीचे संदर्भ देत आहेत. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट घालण्याची गरजच काय होती? सरकारने आश्वासन दिले होते की, प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवल्या जातील, मग या तरतुदीचा मूळ विधेयकात समावेश का करण्यात आला नाही, असा सवाल सुळे यांनी केला. सरकार केवळ तांत्रिक गुंतागुंत निर्माण करून महिलांचा अधिकार लांबणीवर टाकत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
