महिलांना आरक्षण देण्यासाठीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह अन्य दोन विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून अवघ्या देशाचे लक्ष वेधून घेण्याची कृती केंद्र सरकारच्या चांगलीच अंगलट आल्याचे शुक्रवारी दिसले. मोदी सरकारने मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक आवश्यक बहुमताच्या अभावी शुक्रवारी लोकसभेत नामंजूर झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारवर मोठी नामुष्की तर ओढवलीच शिवाय या विधेयकासमवेत मांडण्यात येणारी अन्य दोन विधेयकेही मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. हा मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या निमित्ताने विरोधकांची एकजूट पाहावयास मिळाली. या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर झालेल्या मतदानावेळी सभागृहात एकूण ५२८ सदस्य उपस्थित होते. यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ तर २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. घटनेनुसार हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची (३५२ मते) आवश्यकता होती. परंतु ५४ मते कमी पडल्याने विधेयक संमत झाले नाही. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी महिला आरक्षण विधेयकासह (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. लोकसभेत गुरुवारी दिवसभर या विधेयकावर सखोल व वादळी चर्चा झाली.
यानंतर शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान पार पडले. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज होती. परंतु ते मिळवण्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याने उर्वरित दोन विधेयकेही मोदी सरकारने मागे घेतली आहेत. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, पहिल्या फेरीत एकूण ४८९ मते पडली. त्यापैकी २७८ मते विधेयकाच्या बाजूने तर विरोधात २११ मते पडली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे त्यासंबंधित दोन विधेयके, परिसीमन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ पुढे जाऊ शकत नाही. सरकारने लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करून २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा मानस होता. तो आता विरोधकांच्या विरोधामुळे अपयशी ठरला आहे. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण ‘कार्यान्वित’ करण्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढविण्याचे विधेयकामध्ये प्रस्तावित होते. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करून ही जागा वाढ केली जाणार होती.
त्याचप्रमाणे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्याच्या विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमधील जागांमध्येही वाढ करण्याची तरतूद यात समाविष्ट होती. सदर विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्याच्या प्रक्रियेला आता मोठा ब्रेक लागल्याचे मानले जात आहे. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि सपाने घटनादुरुस्ती विधेयक रोखले. महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक रोखल्याबद्दल आनंद साजरा करणे हे कल्पनेपलीकडील आहे. आता महिलांना विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. काँगे्रस आणि घटक पक्षांनी हे प्रथमच नव्हे तर सातत्याने साध्य केले आहे. काँग्रेस आणि घटक पक्षांची मानसिकता महिलांच्या अथवा देशाच्या हिताची नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायद्यात बदल करण्यासाठी आणलेले घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणजे संविधानावर केलेला हल्ला होता, विरोधकांनी तो यशस्वीपणे परतवून लावला आहे. राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
ते म्हणाले, हे विधेयक महिलांना आरक्षण देण्यासाठी नव्हते तर भारताची निवडणूक संरचना बदलण्याचा एक गुप्त प्रयत्न होता. आम्ही तो वेळीच ओळखून रोखला आहे. पंतप्रधान मोदींना थेट आव्हान देताना राहुल गांधी म्हणाले, जर पंतप्रधानांना खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी २०२३ चा मूळ कायदा आणावा. आम्ही त्याला विनाशर्त पाठिंबा देऊ आणि आजपासूनच महिला आरक्षण लागू करण्याची खात्री देऊ. महिलांच्या नावाखाली संविधानाला तडा देण्याची घटनाबा युक्ती सरकारने वापरली होती. भारताने हे पाहिले आहे आणि इंडिया आघाडीने ते रोखले आहे. काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी- वढेरा यांनीही या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, महिला आरक्षण विधेयकाला जनगणनेशी आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडणे आम्हाला मान्य नाही. भाजपने ज्या पद्धतीने हे विधेयक मांडले, त्यामुळे ते मंजूर होणे अशक्यच होते. हा देशाच्या लोकशाहीचा आणि अखंडतेचा मोठा विजय आहे.
भाजपने काँग्रेसला ‘महिलाविरोधी’ म्हटल्याबद्दल बोलताना प्रियंका यांनी हाथरस, उन्नाव, मणिपूर आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत भाजपवर पलटवार केला. लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले, तामिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला आहे. या पराभवानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज शनिवारपर्यंत तहकूब केले. सरकारने महिलांच्या हक्कासाठी आपला लढा सुरूच ठेवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाची अंमलबजावणी आता कायदेशीर पेचात अडकली आहे. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून, महिलांच्या नावाखाली आपली सत्ता कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्याचा तो एक राजकीय कट होता, असा खळबळजनक आरोप केला. प्रियंका यांनी या प्रकरणातील तांत्रिक व प्रादेशिक वादाच्या मुद्यालाही स्पर्श केला.
त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या धोरणांचा दाखला देत सांगितले की, त्यांच्या काळात संसदेतील जागांच्या संख्येवर ‘फ्रीज’(मर्यादा) लावण्यात आला होता. त्यामागे उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये राजकीय फूट पडू नये हा उदात्त हेतू होता. मात्र, विद्यमान सरकार मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून दक्षिण भारतातील आणि लोकसंख्या कमी असलेल्या राज्यांचे राजकीय वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे देशाच्या एकात्मतेसमोर मोठे संकट निर्माण होईल, आम्ही अशा कोणत्याही फुटीरतावादी धोरणाचे समर्थन करू शकत नाही. प्रियंका म्हणाल्या, आता केवळ प्रसिद्धी आणि माध्यमांच्या जोरावर राजकारण करणे कठीण झाले आहे, कारण जनतेचा या सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले असते तर भाजपने त्याचे श्रेय घेत निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला असता. आता विधेयक नामंजूर झाल्याने ते प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्याला ‘महिलाविरोधी’ ठरवून स्वत:ला महिलांचे तारणहार म्हणून सिद्ध करण्याचा डाव रचतील. भाजपचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत.
