संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयक (१३१ वी दुरूस्ती) विरोधकांच्या एकजुटीमुळे नामंजूर झाले. त्यानंतर शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. विरोधकांना याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही दिला. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. अशा वेळी पंतप्रधान मोदींनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांवर टीका केल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे तसेच याचा खर्च भाजपच्या निवडणूक खर्चामध्ये धरावा, अशी मागणीही केली आहे. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाची तक्रार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीर प्रदेश काँग्रेसचे कार्यकर्ते अमित मेहरा यांनी ही तक्रार केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी राजकीय हेतूसाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. हे खूप गंभीर आहे. यामुळे आचारसंहितेचा भंग होतो. तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी मेहरा यांनी केली. पंतप्रधान कार्यालय तसेच संबंधित राजकीय पक्षाकडून खुलासा मागवत आचारसंहितेच्या अनुषंगाने कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. या तक्रारीवर अद्याप निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींचे संबोधन म्हणजे निवडणुकीचे भाषण वाटत होते. निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी या भाषणावर झालेला खर्च भाजपच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करायला हवा. सरकारी स्रोतांचा वापर पक्षाच्या प्रचारासाठी करणे चुकीचे आहे, अशी टीका झा यांनी केली. राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत पंतप्रधानांच्या भाषणावर टीका केली.
आतापर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी कधीही देशाला उद्देशून होत असलेल्या भाषणाचा वापर उघडपणे विरोधकांवर टीका करण्यासाठी केला नाही. भाजप संसदीय परंपरा आणि नियमांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते, हे या भाषणातून स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका ब्रिटास यांनी केली. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेले भाषण ही निव्वळ चिखलफेक असून यात ते धादांत खोटे बोलले आहेत, असा जोरदार पलटवार राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी केला. गत १२ वर्षात पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारने जनतेला सांगावे असे कोणतेही ठोस काम केले नाही त्यामुळे ते निराश झाले आहेत. त्यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाचे रुपांतर एका राजकीय भाषणात झाले, असा टोला त्यांनी लगावला. खरगे म्हणाले, आचारसंहिता लागू असतानाही पंतप्रधान मोदींनी आपल्या विरोधकांवर हल्ला करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. असे करणे लोकशाही आणि भारताच्या संविधानाची विटंबना आहे. पंतप्रधानांनी काँग्रेसचा उल्लेख ५९ वेळा केला आणि महिलांचा उल्लेख जेमतेम काही वेळाच केला.
यावरून प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतो. महिला हे भाजपचे प्राधान्य नसून काँग्रेस आहे. काँगे्रसने नेहमीच महिला आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. हाथरस, उन्नाव किंवा हरियाणातील महिला कुस्तीपटूंना मिळालेल्या वागणुकीवर मोदींकडे उत्तर नाही. त्यांनी स्वत:च्या पक्षातील बलात्का-यांना संरक्षण दिले. राष्ट्रीय गुन्हे तपास ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार भाजपशासित राज्यांमध्ये महिलांविरुद्धचे गुन्हे सर्वाधिक असल्याचा आरोपही खरगे यांनी केला. राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा कमी केली असून निवडणूक काळात अशा प्रकारे राजकीय भाषण करणे हा ‘राजकारणातील नवी अधोगती’ असल्याचे म्हटले आहे. कपिल सिब्बल यांनी असा दावा केला की, पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित विधाने होती. निवडणुका सुरू असताना पंतप्रधान पदावर राहून निवडणूक प्रचारसदृश भाषण करणे हे ‘आदर्श आचारसंहितेचे’ उघड उल्लंघन आहे. पंतप्रधानांनी वारंवार आचारसंहितेचा भंग केला आहे; परंतु निवडणूक आयोग किंवा इतर कोणतीही संस्था त्यांच्यावर कारवाई करेल, असे वाटत नाही.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात काँग्रेस आणि मित्रपक्षांवर जोरदार हल्ला चढवला होता. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर, मोदींनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले होते की, देशातील महिला या ‘भ्रूणहत्येच्या पापासाठी’ काँग्रेसला निवडणुकीत नक्कीच शिक्षा देतील. सिब्बल म्हणाले, तुम्ही निवडणुका जिंकू शकता; पण त्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा नाश करू नका. आजवर कोणत्याही पंतप्रधानांनी पदाचा असा वापर केलेला नाही. भाजप १९९६ पासून महिला आरक्षणाला विरोध करत आला आहे. २०२३ मध्ये जेव्हा हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले तेव्हा भाजपने जनगणनेच्या मुद्यावरून माघार घेतली होती. कारण त्यांना एससी, एसटी आणि ओबीसीच्या आकडेवारीनुसार आरक्षण लागू करायचे नव्हते. शुक्रवारी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१ व्या घटनादुरूस्ती विधेयकावर मतदान झाले. लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवणे, २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करणे आणि २०११ च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे ही या विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.
