अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विविध देशांवर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय शुक्रवारी बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता जगातील सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. विशेष म्हणजे भारतासोबत व्यापार करारात कोणताही बदल होणार नाही. भारताला टॅरिफ भरावेच लागेल, पण अमेरिका कोणतेही टॅरिफ भरणार नाही, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. मात्र, भारताकडून आता १८ ऐवजी १० टक्के टॅरिफ वसूल केले जाईल, असे स्पष्टीकरण व्हाईट हाऊसच्या अधिका-याने दिले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा टॅरिफ लादण्याचा निकाल बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर भारतासह अनेक देशांना दिलासा मिळाला होता परंतु आता तो क्षणभंगुर ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी १५० दिवसांसाठी १० टक्के तात्पुरते आयातशुल्क लागू करणारी जाहिरात जारी केली. २४ फेब्रुवारीपासून हे तात्पुरते शुल्क लागू होणार आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांना जोरदार दणका देताना, त्यांच्याकडून दुस-या देशांवर लादण्यात येत असलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते. ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लादताना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थितीत लागू करण्यात येणा-या कायद्याचा वापर करत ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादल्याचे कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. या निर्णयाने अमेरिकेच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी खळबळ उडाली. कोर्टाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफला थेट बेकायदेशीर म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्षाला काही आणीबाणीचे अधिकार असले तरी त्यात जकात आणि टॅरिफ लादण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही. अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून काँग्रेस म्हणजेच संसदेला आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर लादलेले सर्व आयात शुल्क (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवत सुप्रीम कोर्टाने सर्व टॅरिफ रद्द केले. न्यायालयाने ६-३ अशा मताने ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अवैध ठरवले होते.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ट्रम्प यांचे सर्व शुल्क रद्द होणार नव्हते. स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्क वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत लादण्यात आले होते, त्यामुळे ते लागू राहणार होते. मात्र, शुल्काच्या दोन प्रमुख श्रेणी निलंबित होणार होत्या. पहिली श्रेणी म्हणजे ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या देशांवर लादलेले परस्पर शुल्क. यात चीनवर ३४ टक्के बेसलाईन टॅरिफ आणि उर्वरित जगासाठी १० टक्के बेसलाईन टॅरिफ यांचा समावेश होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे शुल्क अवैध ठरले होते. दुसरी श्रेणी म्हणजे कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधील काही वस्तूंवर लादलेला २५ टक्के टॅरिफ. ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटॅनिलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा २५ टक्के टॅरिफ देखील अवैध ठरला. सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या परिस्थितीत नाही. न्या. सॅम्युअल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली. कॅव्हानॉ यांनी आपल्या नोटमध्ये म्हटले की, टॅरिफ धोरण शहाणपणाचे होते की नाही हा वेगळा विषय आहे,
परंतु ते कायदेशीररीत्या वैध आहे. ट्रम्प प्रशासनाने गतवर्षाच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेत २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक टॅरिफ वसूल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या रकमेच्या परतफेडीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने कंपन्यांना गोळा केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी म्हटले होते की, जर ते केस हरले तर त्यांना अनेक देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घ्यावे लागतील आणि मोठ्या प्रमाणात परतफेड करावी लागू शकते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना शुल्क उठवणे भाग होते. विदेशी कंपन्यांना पैसे परत करावे लागणार होते. जगभरातील देशांना अमेरिकेत वस्तू विकण्यात दिलासा मिळाला होता. याचा भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा मिळणार होता. ब-याच वस्तू स्वस्त झाल्या असत्या. शेअर बाजाराला उसळी मिळाली असती. जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकला असता. मात्र, ट्रम्प यांनी कोर्टाचा आदेश धुडकावून टॅरिफ पुढेही चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यांनी कोर्टाचा निर्णय चुकीचा आणि पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेची वाट लागेल असे ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने आम्ही टॅरिफचा वापर देशहितासाठी करणार आहोत.
सर्व टॅरिफ लागू आहेत असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे. अमेरिकेतील टॅरिफ विषयक घडामोडी आणि त्यांचा परिणाम यांचा भारतीय सरकार अभ्यास करत असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. अमेरिकी प्रशासनाकडून काही बाबी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व घडामोडींचे परिणाम काय होतील, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी २० फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले की, अमेरिकेत आयात वस्तूंवर १० टक्के तात्पुरते टॅरिफ लागू केले जाईल. ही मर्यादा १५० दिवसांची असेल. या जाहीरनाम्यानंतर भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ आता १० टक्के राहील. हा १० टक्के अधिभार अमेरिकेतील विद्यमान एमएफएन किंवा आयात शुल्कांव्यतिरिक्त असेल. ट्रम्प यांनी भारताबरोबर उत्कृष्ट संबंध असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिका-भारत व्यापार करारावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही असे ते म्हणाले. त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबतचे आपले संबंध ‘उत्कृष्ट’ असल्याचे सांगितले. आम्ही त्यांना टॅरिफ देत नाही, ते आम्हाला देतात.
भारतासोबतचा करार न्याय्य आहे असे सांगून ट्रम्प म्हणाले, माझे भारताशी संबंध उत्कृष्ट आहेत. भारत पूर्वी रशियाकडून तेल घेत होता, पण माझ्या विनंतीवरून त्यांनी ती खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. आम्हाला रशिया-युक्रेन दरम्यानचे भयानक युद्ध थांबवायचे आहे. या युद्धामुळे दर महिन्याला २५ हजार जण मरत आहेत. अमेरिकेत सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदा ठरवल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी प्रस्तावित अमेरिका-भारत व्यापार करारावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान मोदी व्यापार करारासंदर्भात अमेरिकेशी पुन्हा चर्चा करू शकत नाहीत. ते पुन्हा शरणागती पत्करतील, अशा शब्दांत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारला लक्ष्य केले. मोदी सरकारने व्यापार कराराद्वारे देशाचा ‘विश्वासघात’ केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. सुप्रीम कोर्टालाही न जुमानणारे डोनाल्ड ट्रम्प मुजोर आणि महामूर्ख असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
