महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर, मोदी सरकारला धक्का
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर देशाच्या संसदेत काल जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर शुक्रवारीही सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनी या विधेयकावर मते मांडली. त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी यावर मतदान पार पडले. यावेळी एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले. यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. मात्र, विरोधात जास्त मतदान झाल्याने हे विधेयक नामंूजर झाले. त्यामुळे मोदी सरकारची अक्षरश: फटफजिती झाली. यामुळे मोदी सरकारवर अन्य २ विधेयके मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. या सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच मोठा धक्का बसला आहे.
लोकसभेत शुक्रवारी सायंकाळी महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आणि डिलिमिटेशन विधेयकावर मतदान पार पडले. या विधेयकांच्या बाजूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली तर विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी बाजू मांडली. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने मंजूर करण्यासाठी लोकसभेतील उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक असतात.
लोकसभेत या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मतविभाजनाद्वारे मतदान घेण्यात आले. घटनादुरुस्तीच्या बाजूने पहिल्या फेरीत २९८ मतदान झाले तर घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात २३० मते नोंदवली गेली. एकूण ५२८ खासदारांनी मतदानं केले. आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. ५२८ चे दोन तृतीयांश ३५२ होते. एवढे मतदान मिळविण्यात सरकारला अपयश आले. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक २०२६ नामंजूर झाल्याचे जाहीर केले. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयके पुढेन नेण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयकासोबत परिसीमन विधेयक आणल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी सरकारने आणलेल्या विधेयकावर बोलताना यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाला सध्याच्या सत्ताधा-यांनी विरोध केल्याचे म्हटले होते. तसेच महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू करायचे असेल तर ५४३ जागांमध्येच अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका प्रियंका गांधी यांनी मांडली. घटना दुरुस्ती विधेयकात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. तसेच २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर डिलिमिटेशन केल्यानंतर २०२९ च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या विद्यमान ५४३ वरून वाढवून कमाल ८५० पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे याला विरोधकांनी विरोध केला. अखेर लोकसभेत हे विधेयकच नामंजूर झाले.
एक तृतीयांश बहुमत
मिळविण्यास अपयश
भारतीय संविधानातील कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. विधेयक मंजुरीसाठी प्रत्येक सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्य हजर असणे आवश्यक आहे. यानंतर मतदान करणा-या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश मते विधेयकाच्या बाजूने मिळाल्यास हे विधेयक मंजूर होते. मात्र, मोदी सरकारला बहुमत मिळविण्यास अपयश आले.
उर्वरित २ विधेयके
मागे घेण्याची नामुष्की
महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक, डिलिमिटेशन विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले. त्यामुळे मोदी सरकारची मोठी नाचक्की झाली. यामुळे सरकारला मोठा झटका बसल्याने उर्वरित २ विधेयकांवर पुढील चर्चा होणार नाही, असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी जाहीर करून टाकले. तसेच लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाची कार्यवाही शनिवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत स्थगित केली.
