मुंबई : लोकसभेत सुरू असलेल्या नारी शक्ती वंदन म्हणजेच महिला आरक्षण संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयकांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. महाविकास आघाडीने या विधेयकातील महिला आरक्षणास आपला पाठिंबा असल्याचे म्हटले. मात्र, महिला आरक्षणाच्या आडून लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा डाव असल्याची टीका विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी केली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देखील या विधेयकातील महिला आरक्षणास पाठिंबा दर्शवला, मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. आता, मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही डिलिमिटेशनवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच, भाजपच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला विरोध असून आंदोलनाचा इशारा देखील राज ठाकरेंनी दिला आहे.
सध्या केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वत:कडे सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे असे दिसते. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असे दाखवले गेले आणि मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना अचानक केंद्र सरकारने काल रात्री अधिसूचना काढून घोषित केले की २०२३ चे महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झाले आहे. जर यातील बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली ? केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचे आहे? असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
महिला आरक्षणाला आमचा अजिबात विरोध नाही, उलट महिलांना आरक्षण मिळतंय ही आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे आज या दुरुस्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर राजकीय पक्ष जो विरोध करत आहेत तो काही महिला आरक्षणाला विरोध नाही हे समजून घ्यावं. मुळात महाराष्ट्राला महिला आरक्षण इत्यादी बाहेरच्यांनी शिकवू पण नये कारण याच राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिला आरक्षण आणलं. आमचा विरोध हा लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघांच्या होणा-या पुनर्रचनेला आहे.
घटनेतील कलम ८१ आणि ८२ सांगतात की, लोकसभेतील जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा सरळ अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा आणि ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली आणि संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतील टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय? असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. राज ठाकरेंनी पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि पंजाबचे उदाहरण देखील दिले.
