मुंबई : राज्यामध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण हे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आणि जात प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया थांबवल्यामुळे मुस्लिम समाजात मोठे अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. विशेषत: शैक्षणिक प्रवेश आणि नोक-यांमध्ये या आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या तरुणांसमोर आता मोठे संकट उभे राहिले आहे. या निर्णयावरून आगामी काळात राज्यभरात राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत
यापूर्वी राज्यामध्ये मराठा आरक्षणावरून मोठा वाद पेटला. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देण्याच्या जरांगे पाटील यांच्या मागणीमुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला होता. यानंतर आता मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. हा निर्णय जाहीर होताच, विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांवर हल्ला असल्याचे म्हटले. सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेवर टीका करताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, एकीकडे सरकार या घोषणेला प्रोत्साहन देते आणि दुसरीकडे मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचा मार्ग रोखते, अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
पुढे त्या म्हणाल्या की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मुस्लिम समाजासाठी शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. तरीही, ते लागू करण्याऐवजी, सरकारने जुने अध्यादेश कालबा होऊ दिले आणि आता संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी सरकार त्यांना पुन्हा अस्पष्टतेत ढकलत आहे, असा आरोप गायकवाड यांनी केला.
२०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. तथापि, कायदेशीर अडथळे आणि अध्यादेशाची मुदत संपल्याचा हवाला देत, सध्याच्या सरकारने या जुन्या प्रक्रिया रद्द करण्याचा पर्याय निवडला आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आणि अध्यादेशाची मुदत संपल्यामुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते असा प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे.
सरकारचा दुटप्पीपणा उघड
एकीकडे विकासाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्गच बंद करायचे, हा सरकारचा शुद्ध दुटप्पीपणा आहे, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षण क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली असतानाही, त्याची अंमलबजावणी न करणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
हक्कांवर गदा आणि तांत्रिक कारणांचा आधार
सरकारने अध्यादेश कालबा झाल्याचे आणि न्यायालयाच्या स्थगितीचे तांत्रिक कारण देऊन आरक्षणाला ब्रेक लावला आहे. यावर भाष्य करताना गायकवाड म्हणाल्या की, समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. परंतु, हे सरकार त्यांना जाणीवपूर्वक पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम करत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून अंमलबजावणी करण्याऐवजी जुने शासन निर्णय रद्द करणे, ही मुस्लिम समाजाची मोठी फसवणूक आहे.
जलील यांचा मौलानांना तिखट सवाल
दुसरीकडे, माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी या प्रकरणात एक वेगळी बाजू मांडली आहे. त्यांनी मुस्लिम समाजातील धार्मिक नेतृत्वावर (मौलानांवर) निशाणा साधला. जलील म्हणाले की, निवडणुकीच्या दोन-तीन महिने आधी सक्रिय होणारे मौलाना आता गप्प का? ज्या मौलानांनी अजित पवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते, त्यांनीच आता या आरक्षणाच्या लढाईचे नेतृत्व करावे. तसेच, केवळ मुस्लिमच नाही, तर मराठा आणि ब्राह्मण समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांनाही आरक्षणाची गरज असल्याचे मत जलील यांनी व्यक्त केले.
समाजाला विकासापासून रोखले : नसीम खान
शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा व अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे. आरक्षण रद्द करुन भाजपा सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचे पाप केले असून भाजपा सरकार मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधी आहे, असे माजी मंत्री आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान यांनी म्हटले आहे.
