लातूर : प्रतिनिधी
लातूर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागात कार्यरत असलेल्या ‘विस्तार अधिकारी सांख्यिकी’ या कर्मचा-यांचे सप्टेंबर २०२६ पासूनचे वेतन अचानक थांबवण्यात आल्याने या कर्मचा-यांवर ऐन सणासुदीच्या काळात मोठा आर्थिक व मानसिक आघात झाला आहे. इतर सर्व कर्मचा-यांचे वेतन अदा झाले, केवळ विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांनाच वेतनापासून वगळण्यात आल्याने कर्मचारी संघटनेत प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे.
महिला व बालविकास विभागाचा सुधारित आकृतिबंध १० एप्रिल २०२६ रोजी जारी झाला. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाला. मात्र, या शासन निर्णयात तांत्रिक चुकीमुळे अथवा दुर्लक्षामुळे ‘विस्तार अधिकारी सांख्यिकी’ या पदाचा समावेश केला नाही. या तांत्रिक कारणाचा दाखला देत प्रशासनाने या अधिका-यांचे वेतन रोखून धरले आहे. वेतन बंद करण्यापूर्वी संबंधित विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांना प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना दिली नाही.
२२ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाचा इशारा
या गंभीर अन्यायाविरोधात ‘विस्तार अधिकारी सांख्यिकी’ यांच्या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांना सविस्तर निवेदन देऊन थकीत वेतन तात्काळ अदा करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. दसरा सणापूर्वी थकीत वेतन अदा न झाल्यास, दि. २२ ऑक्टोबर पासून आयसीडीएस आयुक्त कार्यालय, बेलापूर मुंबई कार्यालयासमोर सर्व विस्तार अधिकारी सांख्यिकी तीव्र धरणे आंदोलन करण्याचा संघटनेने इशारा दिला आहे.
