शेतक-यांचे एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी कर्ज माफ होणार

कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब, ५५.७२ लाख शेतक-यांना मिळणार लाभ
मुंबई : प्रतिनिधी
३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचा शब्द सरकारने पाळला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत राज्यातील ५५ लाख ७२ लाख शेतक-यांचे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या निर्णयानुसार सरसकट कर्जमाफी होणार नाही तर १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले २ लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज माफ होणार आहे. सध्या विधानपरिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणूक आयोगाने निर्णय घेण्याची अनुमती दिली, पण हा निर्णय घोषित करता येणार नाही अशी अट आयोगाने घातली होती. या अटीचे आम्ही पालन करत आहोत. त्यामुळे निर्णय घेतला आहे पण घोषित करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच जाहीर केले होते. मात्र, राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असल्याने आचारसंहितेचा फटका या निर्णयाला बसणार की काय, अशी शंका निर्माण झाली होती. खरीप हंगाम तोंडावर असताना थकबाकीदार शेतक-यांना नवीन कर्ज मिळणार की नाही, याबद्दलही शंका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आयोगाची परवानगी घेण्यात आली आहे. निर्णय घेऊ शकता. मात्र या निर्णयाची घोषणा करता येणार नाही, अशी अट आयोगाने घातली आहे. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळात कर्जमाफीचा हा निर्णय घेण्यात आला. पण याची सरकारने अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ अंतर्गत राज्यातील ५५. ७२ लाख शेतक-यांना ३६ हजार, ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाना ती लागू असणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली कर्जे यासाठी पात्र ठरणार असून प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात आली.

जमीन धारणा क्षेत्राचा
विचार होणार नाही
जमीन धारणा क्षेत्राचा विचार केला जाणार नाही. पुनर्गठित-फेरगठित पीक कर्जानाही लाभ लागू असतील. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतक-यांनाही काही अटींसह लाभ देण्यात येणार आहे, असे आज राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

योजनेच्या अटी व निकष
*लाभ फक्त शेतक-यांच्या व्यक्तिगत कर्जासाठी
*ज्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार नाही त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
*राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती
बँका यांतील कर्जाना लागू.
*आधार प्रमाणीकरण व अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य