लातूर : एजाज शेख
२०२५ च्या खरीप हंगामातील पीक विमा अद्यापही लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या पदरात पडला नाही. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी हेक्टरी १७ हजार ५०० रुपयांची केलेली घोषणा हवेत विरत असतानाच दूसरीकडे शेतक-यांना विमा मिळणार कसा नाही, यासाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने चालवलेले प्रयत्न शेतक-यांना आणखी अडचणीत आणणारे ठरत आहेत. केवळ नफ्यासाठी शेतक-यांची अडवणुक करणा-या विमा कंपनीला राजाश्रय का मिळावा, असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे.
गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाली. त्यात शेतक-यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान झाले होते. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना पीक विम्याचा आधार होता. पीक विम्यातून आधार मिळेल, अशी शेतक-यांना अपेक्षा होती. मात्र लातूर जिल्ह्याकरीता नेमलेल्या आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने शेतक-यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. पीक कापणी प्रयोग व्यवस्थित झाले नाही, पीक कापणी प्रयोगासाठी नेमलेले प्लॉट योग्य नव्हते, निवडलेल्या प्लॉटवर पीकच नव्हते, वजन योग्यरित्या भरले नाही, असे बालिश आक्षेप विमा कंपनीने घेतले आहेत. निवडलेल्या प्लॉटवर पीकच नव्हते तर मग वजन योग्यरित्या भरले नाही, या आक्षेपाला अर्थतरी आहे काय?
आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने लातूर जिल्ह्यात ८८ तर धाराशिव जिल्ह्यात २७१ आक्षेप नोंदवले आहेत. जिल्हा स्तरीय समितीने विमा कंपनीचे आक्षेप फेटाळून लावत शेतक-यांची बाजू उचलून धरली. पीक विमा कंपनीने जिल्हा स्तरीय समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात जात राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीकडे अपिल दाखल केले. राज्य तांत्रिक समितीने विमा कंपनीचा हा वेळ काढूपणा ओळखून दि. ७ मे रोजी एका फटक्यात विमा कंपनीचे अपिल फेटाळून लावले. आता विमा कंपनीने राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीचा निर्णय माणुन पुढील भूमिका घ्यावी किंवा केंद्रीय समितीकडे अपिल करावे, यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी असतो. जवळपास ६ दिवस होत आले आहेत. मात्र विमा कंपनीने अद्यापही कोणतही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे पीक विम्याचा विषय अद्यापही अधांतरीच आहे.
