वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेने भारतासह १७ देशांमधून आयात होणा-या वस्तूंवर १० टक्के तर ४३ देशांवर १२.५ टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंविरोधातील कारवाईचा हा भाग असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, संबंधित देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंवरील बंदी प्रभावीपणे अमलात आणावी, यासाठी १० टक्के आयातकर लागू करण्यात येत आहे. यापूर्वी ३ जून रोजी अमेरिकेने व्यापार कायद्यातील कलम ३०१ अंतर्गत भारतावर १२.५ टक्के आयातकर प्रस्तावित केला होता.
अमेरिकेने आधी भारतावर १२.५ टक्के उच्च कर लावण्याचे ठरवले होते. परंतु, भारताने सक्तीच्या मजुरीविरुद्धच्या नियमांत त्वरित सुधारणा केल्यामुळे अमेरिकेने हा कर कमी करून १० टक्के केला. यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय मालाला फायदा मिळेल.
१० टक्के कर श्रेणीमध्ये भारत, कॅनडा, युनायटेड किंगडम, मेक्सिको आणि युरोपियन युनियनसह १७ देशांचा समावेश आहे. या देशांवरील आयात शुल्क तुलनेने कमी ठेवण्यात आले आहे. यूएस-मेक्सिको-कॅनडा करारातील वस्तूंना यात सवलत देण्यात आली आहे.
१२.५ टक्के कर श्रेणीमध्ये ब्राझील, चिली, चीन, जपान आणि रशियासह ४३ देशांचा समावेश आहे. तेल, गॅस आणि खते या उत्पादनांना या करातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. या देशांनी सक्तीच्या मजुरीवरील आयातबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी केली नसल्याचा दावा आहे.
जगभरातून तीव्र विरोध
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा जगभरातून तीव्र विरोध होत आहे. ब्राझीलने अमेरिकेविरुद्ध जशास तसे कर लावण्याचा इशारा दिला आहे. चिलीनेही यावर आक्षेप घेतला आहे.
