नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या टिप्पणीवर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर टिप्पण्यांचा हवाला देत केंद्र सरकारने शनिवारी जर्मन दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर जॉर्ज एन्झ्वेलर यांनी शनिवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिका-यांची भेट घेतली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एन्झ्वेलर यांच्याकडे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल तीव्र निषेध नोंदवला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जर्मन राजदूताकडे निषेध नोंदवला आणि त्यांच्या देशाच्या टिप्पण्या भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले. हा देशाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील हस्तक्षेप असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. आम्ही अशा टिप्पण्यांना आमच्या न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे आणि आमच्या न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करण्याप्रमाणे पाहतो. भारत कायद्याचे शासन असलेला आणि मजबूत लोकशाही आहे. ज्या प्रकारे देश आणि जगात अन्य लोकशाही असलेल्या ठिकाणी सर्व कायदेशीर प्रकरणांमध्ये होते, या प्रकरणातही कायदा त्याच प्रमाणे आपले काम करेल. यासंबंधी पक्षपातपूर्ण धारणा अत्यंत चुकीच्या आहेत असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.
काय म्हटले जर्मनीने?
आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे. आम्हाला आशा आहे की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व मानके आणि लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे या प्रकरणातही लागू होतील. केजरीवाल निष्पक्ष सुनावणीचा पूर्ण अधिकार आहे. ते कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सर्व उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करू शकतात असे जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते.
