नवी दिल्ली : भारत सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोठा निर्णय घेतला. सकारकडून शनिवारी कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी आणखी वाढवण्यात आली. यापूर्वी हे निर्बंध ३१ मार्चपर्यंत लावण्यात आले होते. आता ही निर्यातबंदी अनिश्चीत काळापर्यंत पुढे वाढवण्यात आली. या निर्णयाला लोकसभा निवडणुकीशी जोडून पाहिले जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याच्या किमती वाढू नयेत यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
भारत हा कांद्याचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. यादरम्यान डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे निर्बंध ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लावण्यात आले होते. यानंतर देशात कांद्याच्या किमती निम्म्याने कमी झाल्या होत्या.
कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापा-यांकडून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध देखील करण्यात आला. आता व्यापारी कांदा निर्यातबंदी उठवली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत होते. मात्र याच्या उलट निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी रात्री यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला. यामध्ये सरकारच्या पुढील आदेशापर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी कायम असेल असे सांगण्यात आले.
सध्या कांद्याचे दर साधारणपणे १२०० रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत खाली आले आहेत. डिसेंबर मध्ये कांद्याचे दर ४५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या वर पोहचले होते. बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमीरात येथे भारतातून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते.
