मुंबई : डिजिटल फसवणुकीचा बळी ठरलेल्या बँक ग्राहकांना आता २५ हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्यात येईल, अशी घोषणा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतीच केली. विशेष म्हणजे, ग्राहकाने चुकून आपला ओटीपी शेअर केला असेल, तरीही ही भरपाई मिळणार आहे. आरबीआयकडील ८५ हजार कोटी रुपयांच्या डीईए फंडातून ही रक्कम दिली जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो दर ५.२५% ‘जैसे थे’ ठेवला आहे. महागाईवर नियंत्रण व आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांचे व्याजदर सध्या तरी कमी होणार नाहीत. १५ % वाटा ग्राहकाचा: फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी १५ % रक्कम ग्राहकाला स्वत: सोसावी लागेल. उर्वरित रक्कम (कमाल २५ हजारांपर्यंत) आरबीआय देईल. कमी रकमेच्या फसवणुकीवर लक्ष: एकूण डिजिटल फसवणुकीपैकी दोन-तृतीयांश गुन्हे ५० हजार रुपयांच्या आतील आहेत. अशा छोट्या रकमांच्या व्यवहारांना या निर्णयाचा जास्त फायदा होईल. मात्र, ग्राहकाचा कोणताही गैरहेतू नसावा, अशी अट त्यात आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुरक्षा
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआय लवकरच अतिरिक्त सुरक्षा साधने आणणार आहे. यामध्ये लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी काही कालावधीची मर्यादा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष पडताळणी प्रक्रियेचा समावेश असेल.
सोनेतारण कर्जाबाबत चिंता नको
सोन्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे सोनेतारण कर्जाबाबत व्यक्त होत असलेली भीती आरबीआयने फेटाळून लावली आहे. मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सोनेतारण कर्जाची स्थिती मजबूत असून, चिंतेचे कारण नाही. बँकांचे ‘लोन टू व्हॅल्यू’ प्रमाण मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने सुरक्षितता कायम आहे. एमएसएमई आणि वैयक्तिक कर्जाची गुणवत्ताही उत्तम आहे.
