नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या वाहनातील तीन वाहनांची रस्त्यावर चालवण्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या वाहनांची मुदत वाढवावी अशी मागणी करत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. तीन गाड्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे मुदत वाढवावी अशी मागणी केली होती. मात्र राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ही याचिका फेटाळली आहे.
अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव आणि तज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल यांचा समावेश असलेल्या एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठाने एसपीजीचा अर्ज फेटाळला. यावेळी त्यांनी ऑक्टोबर २०१८ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला. त्यानुसार दिल्ली आणि एनसीआरच्या रस्त्यावर १० वर्ष जुनी डिझेल गाडी चालवण्यास मनाई केली आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सांगितले की, आम्हाला माहिती आहे की त्या तीन गाड्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेसाठी महत्वाच्या आहेत. ते वाहने सामान्यत: उपलब्ध देखील नाहीत. १० वर्षात ही वाहने फार कमी देखील चालले आहेत. मात्र सर्वोच्य न्यायालयाच्या २०१८ मधील आदेशामुळे आम्ही ‘एसपीजी’चा अर्ज मान्य करु शकत नाही.
‘एसपीजी’ने परिवहन विभाग, ‘एनसीटी’ दिल्ली/नोंदणी प्राधिकरण पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या ताफ्यातील ३ वाहनांची मुदत पाच वर्ष म्हणजे २३ डिसेंबर २०२९ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. कारण ही वाहने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप टेक्निकल लॉजिस्टिकचा अत्यावश्यक आणि अविभाज्य भाग आहेत.
या तीन गाड्या २०१३ मध्ये बनवण्यात आल्या होत्या. २०१४ मध्ये त्याची नोंदणी करण्यात आली. ही वाहने तीन रेनॉल्ट एमडी-५ विशेष चिलखती वाहने आहेत. डिसेंबर २०२९ पर्यंत १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी नोंदणीकृत या वाहनांची डिसेंबर २०२४ मध्ये १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशानुसार नोंदणी रद्द केली जाणार आहे.
