मॉस्को : मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि रशिया यांच्यातील रेलोस महत्त्वपूर्ण लष्करी कराराबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. हा करार मॉस्कोने सार्वजनिक केला आहे. या करारावर गेल्या वर्षी स्वाक्षरी झाली होती, पण आता त्याची पूर्ण व्याप्ती अधिक स्पष्ट होत आहे. या करारानुसार, भारत आणि रशिया एकमेकांच्या प्रदेशात आपले सैन्य, युद्धनौका आणि लष्करी विमाने तैनात करू शकतात. दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंधांमधील हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. या करारामुळे पाकिस्तान तणावात आहे.
या कराराचे परिणाम आर्क्टिकपासून हिंद महासागरापर्यंत होऊ शकतात. यामुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील दीर्घकालीन सहकार्य अधिक दृढ होईल. तसेच, हा करार जगाला, पाकिस्तानच्या जवळ आलेल्या अमेरिकेला एक स्पष्ट संदेश देत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. करारानुसार, भारत आणि रशिया एकमेकांच्या प्रदेशात जास्तीत जास्त ३,००० सैनिक, ५ युद्धनौका आणि १० लष्करी विमाने तैनात करू शकतात. म्हणजेच गरज पडल्यास दोन्ही देश एकमेकांच्या तळांवरून आपली लष्करी संसाधने चालवू शकतील.
भारत-रशिया संबंध आणखी मजबूत
दिल्लीतील सेंटर फॉर एअर पॉवर स्टडीजचे माजी महासंचालक, एअर मार्शल अनिल चोप्रा यांच्या मते, जानेवारी २०२६ मध्ये अंमलात आलेला हा करार, भारत आणि रशियाची आपले संबंध आणखी मजबूत करतो. हा करार भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला अधिक बळकट करतो आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शक्ती संतुलन राखण्यास मदत करतो. सामरिकदृष्टया, हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे रशियाला हिंद महासागरात प्रवेश मिळतो, तर भारताला आर्क्टिक आणि पॅसिफिकमध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्याची संधी मिळते. हे सहकार्य यापुढे केवळ बंदरांपुरते मर्यादित राहणार नाही. उलट, दोन्ही देश एकमेकांच्या प्रदेशात दीर्घकाळासाठी आपली लष्करी उपस्थिती कायम ठेवू शकतील.
रशियाला उष्ण-पाण्याच्या बंदरांची गरज
हा करार रशियासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण रशियाला उष्ण-पाण्याच्या बंदरांची गरज आहे. या करारामुळे रशिया आपले सैन्य आणि उपकरणे भारतात किंवा अंदमान आणि निकोबार बेटांवर तैनात करू शकेल, यामुळे त्याला हिंद महासागर क्षेत्रात थेट प्रवेश मिळेल. यामुळे भारताला रशियामार्फत आर्क्टिक आणि पश्चिम पॅसिफिकमध्ये प्रवेश मिळण्यास मदत होईल. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील समन्वयही वाढेल.
