मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवार दि. १७ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली होती. या बैठकीला सुरुवात पण झाली आहे. परंतू, अनेक मंत्रीच बैठकीला गैरहजर असल्याने शिंदे सरकारमध्ये सारे काही आलबेल आहे का, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमुळे अनेक मंत्री मुंबईत आलेले नाहीत, यामुळे ते बैठकीला हजर नसल्याचे सांगितले जात आहे.
डेंग्यू आणि दिवाळी सुटीनंतर अजित पवारांनी सकाळी ९ वाजताच अधिका-यांसोबत बैठक घेतली आहे. या बैठकीला देखील राष्ट्रवादीचे मंत्री गैरहजर होते. धनंजय मुंडे आणि वळसे पाटील हे दोघेच आले होते. तर आता दुपारी सुरु झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला शिंदे सरकारचे १८ मंत्री हजर आहेत. जवळपास ११ मंत्र्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरविली आहे.
यापैकी छगन भुजबळ हे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाच्या मेळाव्याला जालन्यामध्ये आहेत. यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. परंतू इतर मंत्री का आले नाहीत असा विषय चर्चेला आला आहे. हे मंत्री दिवाळीनिमित्त आपापल्या मतदारसंघांत आहेत, यामुळे ते येऊ शकले नाहीत, असे सांगितले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे अजित पवार या बैठकीला आले आहेत. अजित पवार हे निधी वाटपावरून नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला देखील ते आले नव्हते. तेव्हा डेंग्यू झाल्याचे कारण देण्यात आले होते. परंतू, दिवाळीत ते दिल्ली, पुणे, बारामती अशा ठिकाणी ये-जा करत होते. आता अजित पवार पुन्हा सक्रीय राजकारणात अ‍ॅक्टीव्ह झाले आहेत.
मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत घेतले सहा निर्णय
– मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगी बॅरेजला मान्यता. १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार (जलसंपदा विभाग)
– राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला.
– बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ ( ग्रामविकास विभाग)
– आता शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात. मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता(उच्च व तंत्रशिक्षण)
– राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण.
– १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी(नियोजन विभाग)
