पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत गेल्या नऊ वर्षांत ३२५ शाळा, १३ हजार २५५ जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश जागा कमी होत आहेत. अनेक शाळा अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेत असल्याने भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा घेतलेल्या शाळांतील ५१ टक्के विद्यार्थी ‘त्या भाषिक अल्पसंख्याक’ गटातील आहेत का, याबाबत चौकशी करण्याची मागणी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेने केली आहे.
राज्यातील आर्थिक दुर्बल आणि वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. त्यासाठी प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७साठी आरटीईअंतर्गत शाळानोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया ९ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली. त्यात ८ हजार ६५३ शाळांनी नोंदणी केली आहे, तर १ लाख १२ हजार ७५१ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर, आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून अनेक विनाअनुदानित शाळा बाहेर पडत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश जागा कमी होत आहेत. उदाहरणार्थ २०१८-१९ मध्ये प्रवेश प्रक्रियेसाठी ८९८० शाळांमध्ये १ लाख २६ हजार १४० जागा होत्या. २०२६-२७ साठी ८६५५ शाळा, १ लाख १२ हजार ८८५ जागा आहेत. म्हणजेच नऊ वर्षांत ३२५ शाळा, १३ हजार २५५ जागा कमी झाल्या आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर, २५ टक्के आरक्षण पालक सभेच्या अध्यक्ष सुरेखा खरे यांनी दिली. तसेच शासनाकडून वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती केली जात नाही, आरटीईच्या नियमातून सुटण्यासाठी अनेक शाळा अल्पसंख्याक शाळा दर्जा घेतात, ही त्यामागील कारणे आहेत. पुण्यातील अनेक मोठ्या शाळांची नावे २०२६-२७ च्या यादीत नाहीत. हे चित्र आरटीईच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करा : जावडेकर
राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या १३ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक शाळांनी किमान ५१ टक्के प्रवेश त्यांना प्राप्त झालेल्या दर्जाच्या गटातूनच भरावेत, उर्वरित जागा इतर गटांतून भराव्यात असे म्हटले आहे. त्यानुसार भाषिक अल्पसंख्याक शाळांमध्ये ५१ टक्के विद्यार्थी ‘त्या भाषिक अल्पसंख्याक’ गटातील आहेत का, याबाबत चौकशी करण्याची मागणीही डॉ. जावडेकर यांनी केली. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ ची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी. दरवर्षी खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रामुख्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत नकारात्मक भूमिका घेतात. त्यामुळे पालकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीती निर्माण होते. या संदर्भात शासनाने कायमस्वरूपी उपाय योजले पाहिजेत असे सुरेखा खरे यांनी नमूद केले.
