‘कोणत्याही व्यवस्थेला आंधळेपणाने विरोध केल्यास त्या बाबतचा अनाठायी संशय अधिक बळावतो त्या ऐवजी साधार, चिकित्सक; परंतु रचनात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास तो कोणत्याही यंत्रणेची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यास उपयुक्त असतो,’ असे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. निवडणुका ईव्हीएमद्वारेच होतील व व्हीव्हीपॅटची १०० टक्के पडताळणी निव्वळ अव्यवहार्य आहे, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि मागची अनेक वर्षे ईव्हीएमबाबत देशातील राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या ‘संशय पेरणी’ला विराम लावला आहे. राजकीय पक्षांसाठी आपल्या पराभवाचे खापर फोडण्याची सोय म्हणून ईव्हीएमबाबतच्या संशय पेरणीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यावर निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी कोणीही यावे व ईव्हीएम हॅक करून दाखवावे, असे उघड आव्हान दिले होते मात्र, त्या वेळी एकही राजकीय पक्ष वा ईव्हीएम विरोधात समाज माध्यमांमध्ये सदोदित गरळ ओकणारा ‘योद्धा’ आयोगाकडे आला नाही व त्याने आयोगाचे आव्हान स्वीकारले नाही.
खरं तर त्याच वेळी हा विषय व संशय पेरणी संपायला हवी होती मात्र, जनादेशावरच शंका-कुशंका व्यक्त करून आपले अपयश झाकण्याची सवय लागलेल्यांनी ‘ईव्हीएम हटवून निवडणुका घेण्याची हिंमत दाखवा’, अशी बालिश आव्हाने देऊन ही संशय पेरणी सतत चालूच ठेवली होती. विशेष म्हणजे हे आव्हानवीर निकाल आपल्या विरोधात गेल्यावर ईव्हीएमच्या नावे तुफान आदळाआपट करायचे मात्र, निकाल त्यांच्या बाजूने लागले की मौनीबाबा व्हायचे! हा विरोधाभास जनता मागच्या अनेक वर्षांपासून उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतानाही राजकीय पक्षांची ईव्हीएमवर संशय पेरणीची हौस काही केल्या थांबत नव्हतीच त्यामुळे या संशय पेरणीच्या परिणामी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट याबाबत शंका घेणा-या आणि पूर्वीप्रमाणे मतदान मतपत्रिकेद्वारे घेण्याची मागणी करणा-या असंख्य याचिकांचा देशातील सर्वच न्यायालयांमध्ये अक्षरश: महापूर आला होता. या सर्व याचिकांवर आम्ही सर्व तांत्रिक पैलूवर विस्तारपूर्वक चर्चा करूनच त्या फेटाळून लावत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गंमत म्हणजे कधी ना कधी ईव्हीएमवर संशय व्यक्त न करणारा एकही राजकीय पक्ष अपवादानेही देशात नसताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून आता सत्ताधारी विरोधी पक्षांना टोमणे मारण्याचा व कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतायत तर विरोधक या याचिकांशी आमचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष काही संबंध नसल्याचे खुलासा करून कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करतायत. हे पाहता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निकालानंतरही ही संशय पेरणी थांबण्याची शक्यता कमीच आहे. त्याची प्रचितीही लगेच येते आहे. तामिळनाडूत सत्ताधारी असणा-या स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ईव्हीएमवर आक्षेप नोंदविला आहे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संजय राऊत यांनी ईव्हीएमविरोधात जनआक्रोश आहे.या प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास राहिला नाही. लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतायत मात्र, हा आक्रोश न्यायालयापर्यंत पोहोचला नाही. याचा अर्थ न्यायालयावरही दबाव आहे, असे म्हटले आहे. प्रतिनिधीक स्वरूपात ही दोन उदाहरणे पाहता ईव्हीएमबाबतची संशय पेरणी राजकीय पक्षांना किती परमप्रिय आहे, याचीच प्रचिती यावी त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निकालानंतरही ईव्हीएमवरून होणारी संशय पेरणी व राजकारण अटळच आहे त्यामुळे आता सर्वसामान्य जनतेने, जी मतदार आहे,
ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट संदर्भातील तांत्रिक तथ्ये समजावून घेतली पाहिजेत. या बाबतचा प्रमुख आक्षेप आहे तो ही यंत्रे हॅक करता येतात हा! प्रत्येक मतदान यंत्र हे स्वतंत्र युनिट असते. ते बॅटरीवर चालते. ते वायर, वायरलेस किंवा इंटरनेटने कुठेही जोडलेले नसते त्यामुळे ते ‘हॅक’ करताच येत नाही. ही यंत्रे तयार करणा-या वैज्ञानिकांनी अनेक ठिकाणी त्याबाबतची खुली प्रात्यक्षिके करून याबाबतचे शंका निरसन केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरही याचे प्रात्यक्षिक झाले आहे त्यामुळे जर कुणाला गैरप्रकार करायचा असेल तर त्याला ही यंत्रेच पळवावी लागतील व नंतर मतमोजणीत ती घुसवावी लागतील. आपल्या देशात हे होणार नाही याची शाश्वती देता येणार नाहीच कारण ईव्हीएम येण्यापूर्वी आपल्या देशात बुथ बळकाविणे, मतपत्रिकांवर हवे ते शिक्के मारणे अशा निवडणुकीतील शौर्यकथांची व त्या घडविणा-या बाहुबलींची रेलचेल होतीच. त्यात जसा मतपेट्या व मतपत्रिकांचा दोष नव्हता तसाच आता जर गैरप्रकार झाला तर त्यात बिचा-या ईव्हीएमचा दोष नाही, हे समजून घेतले पाहिजे व ईव्हीएमला दोष देण्याऐवजी दोषीला शिक्षा करण्याची मागणी लावून धरायला हवी. या यंत्राचा वापर ही मोठी तंत्रवैज्ञानिक उडी आहे.
या यंत्रामुळे प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत आजवर दहा हजार टन कागद वाचला आहे. नेमके सांगायचे तर किमान दोन लाख झाडे या यंत्रामुळे दर निवडणुकीत वाचली आहेत. मतमोजणीसाठीचा प्रचंड वेळ, अफाट मनुष्यबळ, असंख्य मानवीय चुका, त्यातून होणारे वाद, दीर्घकाळ महसूल खात्यासहित सर्वच यंत्रणांवर पडणारा प्रचंड ताण हे सगळे ईव्हीएमने कमी केले आहे. आपले मत कोणाला पडले हे तपासून पाहण्यासाठी व्हीव्हीपॅटची सुविधा आहे मात्र, तरीही ही यंत्रेच वापरायची असतील तर व्हीव्हीपॅटमधून बाहेर पडणारा प्रत्येक चिटोरा हाताने मोजा, अशी हास्यास्पद मागणी याचिकादारांकडून केली गेली. त्याला सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘घड्याळाचे काटे उलटे फिरवा, अशी मागणी करण्यात अर्थ नाही’, असे स्पष्ट उत्तर दिले. मागे याबाबत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल केली होती. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच टक्के यंत्रामधील मते आणि प्रत्यक्ष मतमोजणी यांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ती तशी सुरूही आहे. अशा चार कोटी मतांच्या दुहेरी मोजणीत आजवर एकही चूक वा गफलत सापडलेली नाही.
आपल्या वैज्ञानिकांनी, तंत्रज्ञांनी मिळवलेले हे मोठे यश आहे. भारत किमान २० देशांना ही मतदान यंत्रे निर्यात करतो व या देशांचा या यंत्रावर पूर्ण विश्वास आहे मात्र, आपल्याच देशात आपल्याच वैज्ञानिकांनी, तंत्रज्ञांनी मिळवलेल्या यशावर केवळ राजकीय हेतूपोटी होत असलेल्या संशय पेरणीतून अविश्वास व्यक्त केला जातो. देशाच्या सुपुत्रांचा, त्यांनी मिळवलेल्या यशाचा हा अवमान नाही काय? देशाची प्रतिष्ठा यामुळे जगाच्या पटलावर धुळीस मिळवण्याचा उद्योग होत नाही काय? मात्र राजकारणाचा चष्मा लावूनच सगळे पाहण्याची सवय लागलेल्यांना असे प्रश्न पडण्याचीच शक्यता नाही त्यामुळे त्यांच्याकडून या प्रश्नांच्या उत्तरांची अपेक्षा करणेही व्यर्थच मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुस्पष्ट निकालानंतर तरी देशातील सुजाण नागरिकांनी राजकीय पक्षांच्या आपापल्या राजकीय हेतूपोटी होणा-या या ‘संशय पेरणी’ला किती बळी पडायचे हे ठरवावे लागेल, हे मात्र निश्चित!
