दिल्लीतील जंतरमंतरवर नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ शांततेत आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराचा वापर केला आणि अनेक विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. आपल्या भविष्याची चिंता व्यक्त करणा-या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणे, हे कोणत्याही लोकशाहीला शोभणारे नाही. नीट पेपरफुटीने देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतली, पालकांनी खस्ता खात पैसे खर्च केले, विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास केला पण, पेपरफुटीमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले. त्यामुळे विद्यार्थी न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते, यात गैर ते काय? नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आले, काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. अशा घटनांमुळे संपूर्ण देश हादरला.
सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले. ते शांततेत आपली बाजू मांडत होते. त्यांच्याकडे शस्त्रे नव्हती, ते दगडफेक करत नव्हते, ते फक्त आपल्या भविष्याबद्दल प्रश्न विचारत होते. पण त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठ्या-काठ्या चालवल्या गेल्या. हा प्रकार म्हणजे केवळ विद्यार्थ्यांवरचा हल्ला नव्हता तर लोकशाहीतील आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होता. लोकशाहीत सरकारने जनतेचे प्रश्न ऐकले पाहिजेत. आंदोलन, उपोषण आणि निषेध हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारची असंवेदनशीलता पराकोटीला गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे माजलेल्या सत्ताधा-यांची मुजोरी मोडून काढणे ही काळाची गरज बनली आहे. देशाचे भविष्य घडवणा-या सुशिक्षित तरुणाईला जर अमानुष व अन्याय वागणूक मिळत असेल तर अशा सत्ताधा-यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. सत्ताधा-यांचा अहंकार वाढला असून आता तो मोडीत काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ते काम विरोधक आणि तरुणाईलाच करावे लागेल.
आजचे सत्ताधारी ‘मन की बात’ करण्यातच मग्न आहेत. त्यांना ‘जन की बात’ ऐकावी असे वाटतच नाही. असे ‘आत्ममग्न’ सरकार शेतकरी, कामगार, मजूर, महिला आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधायला तयार नाही. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’ अशी भीष्मप्रतिज्ञा करणारेच भ्रष्टाचा-यांना पाठिशी घालताना दिसत आहेत. विरोधी पक्ष फोडण्याचे संविधानविरोधी कृत्य करण्यात सत्ताधा-यांना विशेष रस आहे. शिक्षण क्षेत्र, एपस्टिन फाईल व अर्थव्यवस्था यात बदनाम झालेल्या मंत्र्यांवर पांघरूण घालण्याचे सत्कार्य आजचे सरकार करत आहे. महाराष्ट्रातील तरुण शिक्षणातील अन्यायाविरुद्ध लढा देत आहेत. चांगले शिक्षण घेऊनही नोकरीच्या संधी नाहीत, बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढत चालली आहे. पण सरकारला याच्याशी काही देणे- घेणे नाही. एका प्रसंगी सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांची ‘झुरळे’ अशी निर्भत्सना केली आणि झुरळे संतापली. झुरळांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या नावाखाली चळवळीला प्रारंभ केला. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा म्हणून लढा सुरू झाला. विद्यार्थ्यांना बळ देण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ सोनम वांगचुक मैदानात उतरले. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सोनम यांनी उपोषणाची ताकद लावली. उपोषण ही फार मोठी ताकद असून लोकशाहीतील ते एकप्रकारे ब्रह्मास्त्र आहे.
त्याचा वापर वेळोवेळी अन्यायाविरुद्ध करण्यात आला. आजपर्यंत ब-याच प्रश्नांची या ब्रह्मास्त्राद्वारे सोडवणूक झाली. सहनशील मार्गाने उपोषण करणे ही लोकशाही मार्गाची प्रथा, परंपरा असून न्याय्य मार्गाने आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेणे ही महात्मा गांधींनी दिलेली शिकवण आणि हक्क आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू झालेली ही चळवळ निरंतर सुरू राहील. या चळवळीच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न तडीस गेल्याचा इतिहास आहे. पण आजचे सरकार तो इतिहास पुसण्याच्या प्रयत्नात आहे. अलिकडे कोणत्याही उपोषणाची दखल घ्यायचीच नाही असे जणू काही सरकारने ठरवूनच टाकले आहे. उपोषणकर्ते सोनम वांगचुक यांची ज्या पद्धतीने धरपकड झाली ती पाहता, सत्तेच्या जोरावर उपोषणाची ताकद क्षीण करण्याचा तो जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न होता असेच म्हणावे लागेल. खरे तर पहिल्या दिवसापासून उपोषणाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे, उपोषणामागचा हेतू आणि उद्देश यालाच तिलांजली देण्यासारखे ते आहे.
उपोषणाची ताकद आणि लोकशाही मूल्ये जपलीच पाहिजेत. सरकारने दडपशाही सोडून संवादाचा मार्ग स्वीकारायलाच हवा. कारण त्यातच त्यांचे हित आहे.जंतरमंतरवरील आंदोलन पेटल्यानंतर सरकार चर्चेस तयार झाले. हे पाहून असा प्रश्न पडतो की, कोणत्याही गोष्टी हाताबाहेर गेल्याशिवाय निद्रिस्त सरकारला जाग येत नाही का? परिस्थिती हाताबाहेर जायला सर्वस्वी पोलिस व सरकारच जबाबदार असते असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. कारण शांततामार्गाने उपोषण, आंदोलन सुरू असताना पोलिसांनीच आपल्या लक्ष्मणरेषा ओलांडल्या. उपचाराच्या नावाखाली वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून नेण्यात आले. त्यांच्या सहका-यांना जनावरासारखी वागणूक देण्यात आली. जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला, लाठ्या-काठ्यांनी त्यांना बडवण्यात आले. महिलांची अवहेलना झाली, महिलांवर हात उगारणे ही आपली संस्कृती नाही पण पोलिसांना त्याचेही भान राहिले नाही. नीट पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा त्वरित राजीनामा घेण्यात आला असता तर जनतेने मोदींचे कौतुक केले असते. सत्तेवर नसताना मोदींनी केलेला थयथयाट जनता विसरलेली नाही. नाही तरी श्रेय घेण्यात भाजप तरबेज आहे, पण त्यापेक्षाही जबाबदारी झटकण्यात जास्त हुशार आहे, हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.
