नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
वैवाहिक कलह किंवा पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू असताना पत्नीवर गर्भधारणा सुरू ठेवण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. असे करणे हे केवळ तिच्या शारीरिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन नसून तिच्या मानसिक त्रासात भर टाकणारे आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या टिप्पणीसह न्यायालयाने पतीकडून दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्यातून पत्नीची निर्दोष मुक्तता केली.
न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. सत्र न्यायालयाने या महिलेविरुद्ध ‘गर्भपात करण्याच्या’ (आयपीसी कलम ३१२) आरोपाखाली फौजदारी प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते, जो उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ‘प्रजननावर नियंत्रण ठेवणे ही प्रत्येक महिलेची मूलभूत गरज आणि अधिकार आहे. गर्भपातासाठी पतीची संमती घेणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य नाही,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिलेच्या शरीरावर तिचा स्वत:चा अधिकार आहे. जर तिला गर्भधारणा नको असेल, तर त्याविषयी जबरदस्ती करणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार) अंतर्गत तिच्या निजतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अनपेक्षित गर्भधारणा महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते. विशेषत: जेव्हा वैवाहिक संबंध तणावपूर्ण असतात, तेव्हा मूल वाढवण्याची जबाबदारी एकटीवर येण्याची शक्यता असल्याने तिला प्रचंड मानसिक आघात सहन करावा लागतो, असेही न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी स्पष्ट केले.
पतीने असा युक्तिवाद केला होता की, गर्भपाताच्या वेळी ते सोबत राहत होते आणि त्यांच्यात वाद नव्हते. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. वैवाहिक कलह म्हणजे केवळ घटस्फोट किंवा कायदेशीर लढाई नव्हे; जर महिला मानसिक तणावात असेल आणि तिने वेगळे होण्याचे मानसिकरीत्या ठरवले असेल, तरीही तिला गर्भपाताचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
