आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशात एलपीजी गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यातच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या एका वक्तव्यामुळे सर्वसामान्यांची चिंता वाढली आहे. तीन महिन्यांनंतर कदाचित एलपीजी गॅसचा पुरवठा बंद होऊ शकतो असे भुजबळ म्हणाले. शनिवारी दिल्ली येथे आयोजित केंद्र सरकारच्या बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी भुजबळ यांनी एलपीजी गॅसचा पुरवठा बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पत्रकाचा उल्लेख करत राज्यातील पीएनजी गॅसच्या जोडण्या वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. देशातील निवासी आणि व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुलभपणे कसा करता येईल, त्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या सचिवांना आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना बोलावण्यात आले होते. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते. प्रत्येक राज्याचे मंत्री आणि सचिवांनी या बैठकीत काही सूचना केल्या. भुजबळ म्हणाले, आम्ही केंद्र सरकारला सांगितले की, पीएनजी गॅस सध्या स्वस्त पडत आहे. त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग झाला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या एका पत्रकात तीन महिन्यांनी कदाचित एलपीजी बंद होईल, असा उल्लेख होता. त्यामुळे आपण पीएनजीच्या जास्तीत जास्त जोडण्या करून घेतल्या पाहिजेत. जिथे जिथे या संदर्भात काम करणे शक्य आहे तिथे सुरू केले पाहिजे.
सगळ्या नगरपालिकांनी पीएनजीच्या जोडण्या वाढवल्या पाहिजेत. पाण्याचे आणि विजेचे कनेक्शन असल्यावरच इमारतींना ओसी दिला जातो, त्याप्रमाणेच आता पीएनजी कनेक्शनच्या सक्तीची अट टाकली पाहिजे. पीएनजी जोडण्या लवकर करायच्या आहेत. पाईपलाईन टाकण्यासाठी विविध भागात परवानग्या मागितल्या जातात. या परवानग्या २४ तासांत दिल्या जातील. पीएनजीचे काम करणा-यांना २४ तास परवानगी राहील असेही भुजबळ म्हणाले. दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, देशात पुरेसा इंधन साठा आहे, अफवा पसरवाल तर तात्काळ फौजदारी कारवाई केली जाईल. मग दोन मंत्र्यांच्या वक्तव्यात विरोधाभास कसा असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा आणि लॉकडाऊन लागण्याच्या अफवांना केंद्र सरकारने शुक्रवारी पूर्णविराम दिला. देशात कोणत्याही प्रकारचे लॉकडाऊन लागू केले जाणार नाही. तसेच इंधनाचा अजिबात तुटवडा नाही. त्यामुळे जनतेने घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करत केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यांना साठेबाजी रोखत इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आवाहन केले.
त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात केलेल्या कपातीच्या धाडसी निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे तोंडभरून अभिनंदन केले. अशाच प्रकारचे अभिनंदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही केले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. इंधनाचा तुटवडा अजिबात नाही असा सरकारचा दावा आहे. अफवा पसरवून जर कुणी गोंधळाची स्थिती निर्माण करत असेल तर ते देशविरोधी काम आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आपल्या देशाच्या डिप्लोमॅटिक रिलेशनशीपमुळे, पंतप्रधानांच्या नीतीमुळे इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. शहरांमध्ये महानगरच्या माध्यमातून पीएनजी गॅस पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
त्यासंबंधी सरकारने एक आदेश काढला आहे. शहरांवरील एलपीजीचा लोड कमी करून पीएनजीवर भर दिला जाणार आहे. पीएनजीमुळे एलपीजीची भविष्यात समस्या किंवा अडचण येणार नाही. आजूबाजूच्या देशांत लॉकडाऊन सुरू असताना आपल्या देशात मात्र कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही. जरी तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर पडू दिला नाही. एलपीजी गॅसचा कुठेही तुटवडा नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे हे वक्तव्य केले असले तरी आपल्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास अनेक ठिकाणी गॅस खरेदीसाठी एजन्सीबाहेर रांगा लागल्याचे चित्र दररोज दिसते. कदाचित सरकारच्या नजरेत ते येत नसावे! जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नागरिकांनी समर्पण आणि ऐक्याने काम करावे असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले आहे. ‘विकसित भारता’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी देशातील जनतेच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे असे ते म्हणाले. युद्धग्रस्त प्रदेशातील कच्चे तेल आणि वायूवर भारत अवलंबून आहे. पण शेतकरी आणि कुटुंबावर याचा बोजा पडणार नाही याची खबरदारी सरकार घेत आहे. भारत सध्या जगातील नैसर्गिक वायूचा चौथा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. मात्र, आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताचा गॅस पुरवठा धोक्यात आला आहे.
विशेषत: होर्मुझची सामुद्रधुनी युद्धामुळे विस्कळीत झाल्याने भारताच्या चिंतेत भर पडली आहे. भारताचा गॅस पुरवठा दोन मुख्य मार्गाने होतो. १) भारत आपल्या एकूण गरजेच्या निम्मा गॅस स्वत: उत्पादित करतो. यात पूर्व किनारपट्टीवरील कृष्णा-गोदावरी बेसिनचा मोठा वाटा आहे. याशिवाय आसाम, त्रिपुरा आणि मुंबई हाय येथूनही गॅस मिळवला जातो. ओएनजीसी व रिलायन्स यासारख्या कंपन्या प्रमुख उत्पादक आहेत. २) उर्वरित ५० टक्के गॅस हा कतार, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान या देशांकडून एलएनजी स्वरूपात जहाजाद्वारे आयात केला जातो. हा गॅस गुजरातमधील दाहेज, हाजीरा आणि महाराष्ट्रातील दाभोळ येथील टर्मिनल्सवर उतरवून पाईपद्वारे शहरात पाठवला जातो. सध्याच्या परिस्थितीत पाईप्ड गॅस (पीएनजी) पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. शहरी गॅस वितरकांकडे साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांचा राखीव साठा असतो. सरकार घरगुती वापराच्या पाईप्ड गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य देते. जर तुटवडा निर्माण झाला, तर सर्वांत आधी सीएनजी गाड्यांच्या आणि खत कारखान्यांच्या पुरवठ्यात कपात केली जाईल. एलपीजीची स्थिती पाईप्ड गॅसपेक्षा अधिक नाजूक आहे.
