आखाती देशात युद्धाची आग धुमसत असल्याने भारताला होणारा खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. हॉटेल व्यवसाय तर बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाल्याने मुंबईतील २० टक्के हॉटेल्सचे शटर्स खाली आले आहेत. दोन-तीन दिवसांत हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर जाईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. गॅस सिलिंडरचा तुटवडा लक्षात घेता केंद्र सरकारने देशभरात ‘एस्मा’ म्हणजेच आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायदा लागू केला आहे. देशात गॅसअभावी उद्योग ठप्प होत चालले आहेत, हॉटेल व्यवसाय संकटात आहे, खाद्य तेल महाग होत आहे तसेच इंटरनेट सेवाही ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.
एस्मा कायद्याच्या कक्षेत सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा येतात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन तसेच वितरणाशी निगडीत संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतात. याशिवाय बँकिंग सेवाही एस्माच्या कार्यकक्षेत येते. सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित संस्थांना ‘एस्मा’ कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. गॅसचा तुटवडा जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारने ‘एस्मा’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे आता देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध राहील. देशात कच्च्या तेलाप्रमाणे एलपीजीचा साठा कमी होत चालला आहे. २ ते ३ आठवडेच पुरवठा होऊ शकेल असा अंदाज आहे. गॅस तुटवड्याची झळ हॉटेल्स आणि सर्वसामान्यांना बसू लागली आहे. युद्धामुळे खाद्य तेलाचे दरही वाढत चालले आहेत. आठवडाभरात तेलाच्या दरात मोठी भाववाढ होऊ शकेल. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने हॉटेल आणि खानावळ व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
हे व्यवसाय नियमित गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने व्यवसाय कसा करावा असा प्रश्न व्यावसायिकांना पडला आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने जागतिक इंधन पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगितले जात असले तरी, पेट्रोलियम कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा प्राधान्याने घरगुती ग्राहकांना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती सिलिंडरही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने व्यावसायिक सिलिंडर मिळणे कठीण झाले आहे. याचा फटका मोठ्या शहरातील हॉटेल व खानावळ व्यावसायिकांना बसत आहे. जागेचे भाडे, कर्मचा-यांचे पगार, वीज बिल आणि इतर खर्च कायम असताना गॅस पुरवठा कमी झाल्याने व्यवसाय चालवणे अवघड झाले आहे. काही जण इलेक्ट्रिक इंडक्शन, चुली किंवा अन्य पर्यायांचा विचार करत आहेत. मात्र, हे पर्याय महाग असल्याने उत्पादन आणि नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खानावळीत प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी जेवतात. खानावळी बंद झाल्यास या विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ शकते.
काही खानावळी कमी पदार्थ देणे किंवा चुली-कोळशाचा वापर करून सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, यामुळे शहरातील वायुप्रदूषण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हॉटेल व्यवसायासाठी गॅस अत्यावश्यक आहे. काही दिवस एजन्सीकडून पुरवठा झाला. मात्र, पुढे तो सुरू राहील याची खात्री नाही. इलेक्ट्रिक शेगडीचा पर्याय असला तरी वीज खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे शेअर बाजारात उलथापालथ होत असून डॉलर भडकला आहे. एक डॉलर खरेदी करण्यासाठी ९२ रुपयांपेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. कच्च्या तेलाचे भाव गगनभरारी मारत असून, ही कळ आणखी काही काळ सोसावी लागेल असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. आजवर त्यांनी दिलेली अनेक आश्वासने फोल ठरली आहेत. जगातील करोडो लोकांना ट्रम्प यांनी प्रथम व्यापारी युद्धात आणि नंतर प्रत्यक्ष युद्धात लोटले आहे. त्याची जबर किंमत सामान्य माणसांना सोसावी लागत आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने घेतला आहे.
जागतिक स्तरावर ऊर्जेची किंमत वाढल्यामुळे ही वाढ आवश्यक असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत अद्याप वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी आज ना उद्या ते दर वाढवावेच लागतील. या सा-या गोष्टींमुळे हॉटेलमधील दर वाढणार असून भाज्या, फळे आणि अन्य सर्व प्रकारच्या वस्तूंची महागाई वाढणार आहे. काही दिवसांनी सरकारला इंधनाचे दर वाढवावेच लागतील. ते टाळायचे असेल तर सरकारला इतर कोणत्याही प्रकारचे कर वाढवावे लागतील. काहीही झाले तरी या युद्धामुळे गोरगरीब आणि मध्यमवर्गाच्या हलाखीत भर पडणार आहे. युद्धपरिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीवर परिणाम झाला असून भारताच्या खतपुरवठ्याला देखील फटका बसू शकतो. भारत अन्नधान्याबाबत तेलबिया आणि डाळींचा अपवाद वगळता स्वयंपूर्ण आहे. परंतु खतपुरवठ्याबाबत तसे म्हणता येणार नाही. गतवर्षी भारताने एक कोटी टन युरिया आणि ६० लाख टन डीएपी खतांची आयात केली होती. ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, यूएई आणि बहरीन येथून भारत युरियाची ७५ टक्के गरज भागवतो. डीएपी प्रामुख्याने सौदी अरेबियातून आणले जाते. भारताला दरवर्षी ३० लाख टन एमओपी(पोटॅश) आयात करावे लागते. कृषी उत्पादनासाठी खतांची मोठी गरज असते आणि त्याबाबत आपली शेती भूराजकीय स्थितीवर अवलंबून असते हे या युद्धामुळे लक्षात येते.
युद्धस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास भारतातील नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल त्याचबरोबर खतांच्या पुरवठ्याला झळ पोहोचू शकते. तसे झाल्यास शेती उत्पादनावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. युद्धामुळे इंटरनेट सेवाही ठप्प होण्याची शक्यता आहे. कारण होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक डिजिटल चेकपॉईंट आहे. या परिसरात समुद्राखाली फायबर-ऑप्टिक केबल्स टाकलेल्या आहेत. जगभरातील सुमारे ९९ टक्के आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रान्समिशन समुद्राखाली टाकलेल्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सद्वारे होते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या फायबर-ऑप्टिक केबल्स तुटू शकतात. तसे झाल्यास भारताच्या रिअल-टाईम फायनान्शियल ट्रेडिंग सिस्टिम आणि सुमारे २७० अब्ज डॉलरच्या डेटा सेंटर उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे इंटरनेट सेवा खंडित होण्याची शक्यता आहे. नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्ने म्हणतात ते असे!
