मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायती संबंधित महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती शुक्रवारी २० फेब्रुवारीला बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध मागण्यांसाठी हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेकडून देण्यात आला आहे. राज्यातील १६ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यामुळे सध्या त्या ठिकाणी शासकीय अधिका-यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
या राज्यव्यापी आंदोलनामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तत्काळ निवडणुका घ्याव्यात. प्रलंबित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली.
त्यांनी सांगितले की, सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कर्मचा-यांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे एका प्रशासकावर किमान ५ ते कमाल २० पेक्षा जास्त गावांचा कारभार टाकला जात आहे. एवढ्या मोठ्या जबाबदारीत प्रत्येक गावाला न्याय देणे कठीण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारकडून प्रशासक नेमण्याबाबत कायदेशीर अडचणींचा उल्लेख केला जातो. मात्र मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमले जात असल्याचे उदाहरण देत परिषदेनं स्पष्ट केले की, यासाठी राज्य सरकारकडेच कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या अध्यादेशाद्वारे किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून विद्यमान सरपंच व पदाधिका-यांना प्रशासकीय अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय विविध योजनांअंतर्गत प्रलंबित देयकांचा मुद्दाही परिषदेनं उपस्थित केला आहे. रोजगार हमी योजनेतील पाणंद रस्ते, ९५/५ ई विकास कामे, गायगोठे, विहिरी यांसारख्या वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम लाभार्थ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. तसेच स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण आणि ठक्कर बाप्पा योजना यांची कामे पूर्ण होऊनही देयके अदा झालेली नसल्याची तक्रार आहे. ही सर्व देयके तातडीने वितरित करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरपंच व उपसरपंचांचे वाढीव आणि थकीत मानधन त्वरित द्यावे, दरमहा मानधन नियमित मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, विधान परिषद निवडणुकीत स्थानिक प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार द्यावा, तसेच विमा संरक्षण आणि निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी अशा इतर मागण्याही मांडण्यात आल्या आहेत. शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही परिषदेकडून देण्यात आला आहे.
