अकोला : प्रतिनिधी
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीला अखेर अधिकृत स्वरूप मिळाले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली.
गेल्या अनेक दशकांपासून बंजारा समाजाची एसटी प्रवर्गात समावेशाची मागणी प्रलंबित आहे. ‘हैदराबाद गॅझेटियर’मधील उल्लेखाच्या आधारे समाजाने ही मागणी अधिक आक्रमकपणे पुढे रेटली. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर बंजारा समाजानेही त्याच गॅझेटियरचा संदर्भ देत जर मराठा समाजाला त्याचा लाभ मिळू शकतो तर बंजारा समाजाला का नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
सरकारने नेमलेली समिती बंजारा समाजातील उपवर्गांसह संपूर्ण समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीचा सखोल अभ्यास करणार आहे. मात्र, शासन निर्णयात समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यासंबंधीच्या अहवालासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. या अगोदर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बंजारा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. त्यानंतर आता समिती स्थापन करण्यात आली.
बंजारा समाज देशभरात अंदाजे १२ कोटी आणि महाराष्ट्रात १ कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. राज्यात सुमारे ७५ लाख बंजारा मतदार असल्याची चर्चा असून, किमान १० लोकसभा आणि ४५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो.
समितीतील सदस्य
या समितीत मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. न्या. एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून डॉ. सी. जे. सोनोवाल, मानववंश शास्त्रज्ञ, डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, समाजशास्त्रज्ञ, सदस्य, अॅड. नितीन गांगल, कायदेतज्ज्ञ, सदस्य, डॉ. संदीपान गव्हाळे, विशेष अभ्यासक, सदस्य, सहसंचालक आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सदस्य सचिव.
