पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला काटकसरीचे आवाहन केल्यानंतर सर्वत्र काटकसरीचा मंत्र घुमू लागला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी मोटारीचे ताफे कमी करणे, विदेश प्रवास रद्द करणे असे उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. या बदलाची सुरुवात खुद्द मोदी यांनी स्वत:पासून केली असून पंतप्रधानांच्या ताफ्यात यापुढे केवळ दोनच गाड्या असतील. प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि सार्वजनिक पैशाची बचत करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप नेते जे. पी. नड्डा यांनीही आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या विशेष सुरक्षा दलाने (एसपीजी) सुरक्षेच्या सर्व पैलूंचा फेरआढावा घेतला आहे.
या आढाव्यानंतर सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधानांच्या प्रवासासाठी डझनहून अधिक गाड्यांचा वापर केला जायचा. ज्यात काही ‘डमी’ गाड्यांचा समावेश असायचा. आता मात्र ताफ्यात केवळ दोनच गाड्या असतील. या कपातीमुळे केवळ इंधनाचीच बचत होणार नाही. तर ताफ्यातील इतर गाड्यांच्या देखभालीवर मोठ्या प्रमाणावर होणार खर्चही वाचणार आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला केंद्र सरकारमधील मंत्री, अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी केली आहे तसेच अनेक महत्त्वाच्या बैठका ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय झाला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपला ताफा कमी करण्यासह इतर उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनीही यापुढे बसने जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांची असेल, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. मंत्री-अधिका-यांनी कोणतेही विदेश दौरे करू नयेत. मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करू नये. त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा, अधिका-यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावरून विरोधकांकडून टीका केली जात आहे, त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, जागतिक संकटाच्या वेळी देशाचे पंतप्रधान काही उपाय सांगत असतील तर त्याकडे सकारात्मकपणे पाहिले पाहिजे. जगभरातील अनेक देशांची स्थिती बिकट आहे. अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन लागला आहे. पेट्रोलचे दर ५०० रुपयांपर्यंत गेले आहेत.
जागतिक संकटात देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत राहावी, देशासमोर संकट निर्माण होऊ नये या दृष्टीने पंतप्रधान काही उपाय सांगत असतील आणि विरोधकांना त्या अमलात आणायच्या नसतील तर किमान त्याची थट्टा-मस्करी तरी करू नका, असा सल्ला फडणवीसांनी दिला. युध्दपातळीवरील काटकसरीच्या या उपायांमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. येत्या काही दिवसांत इंधन वापराबाबत काही निर्बंध लादले जाऊ शकतात अशी चर्चा आहे. काहींच्या अंदाजानुसार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या भूमिकेचे काही जणांनी कौतुक केले आहे. वाढती व्यापार तूट आणि परकीय चलन साठ्यावर येणारा ताण पाहता हे एक धाडसी आणि दूरदृष्टीचे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. विरोधक आणि सामान्य नागरिकांकडून यावर टीका होत आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी सोने केवळ दागिना नसून ती एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या आर्थिक सुरक्षेचा विचार करून वक्तव्य केले असले तरी सामान्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक तरतुदींचा विचार यात कोठे आहे, असा सवाल केला जात आहे.
पंतप्रधानांचे वक्तव्य देशहिताच्या दृष्टीने योग्य असू शकेल; परंतु सामान्य माणसाचे काय? त्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा विचार प्रशासकीय धोरणामध्ये किती प्रमाणात दिसून येतो, हा कळीचा मुद्दा आहे. पंतप्रधानांनी इंधन बचतीचा आणि साधेपणाचा मंत्र दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात वेगळेच नाट्य पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाचे अनुकरण करण्यासाठी राज्यातील मंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ताफ्यातील १७ गाड्यांची संख्या ८ वर आणली आहे. शिंदे यांनी अत्याधुनिक ‘एमजी’ इलेक्ट्रिक गाडी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या गाडीची किंमत ७० लाख रुपये आहे म्हणे! उपमुख्यमंत्र्यांसाठी अशा प्रकारची वाहनखरेदी तांत्रिकदृष्ट्या फार मोठी बाब नसली तरी जनतेला साधेपणाचे आवाहन करताना त्यांच्या आर्थिक कुवतीचा विचार केला जातो का? पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर मंत्र्यांनी जुनी वाहने सोडून नवीन इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्याचा धडाका लावला जात आहे. मात्र या वाहनांची किंमत पाहता सर्वसामान्यांच्या भुवया उंचावल्यास नवल नाही.
७० लाखांची गाडी वापरून इंधन बचतीचा संदेश देणे हे उपरोधिक नव्हे काय? ज्या मध्यमवर्गीयाला ७ लाखांची गाडी घेतानाही दहा वेळा विचार करावा लागतो त्याला ७० लाखांच्या गाडीत बसून बचतीचा सल्ला देणे हा एकप्रकारे त्याच्या परिस्थितीशी केलेला क्रूर विनोद नव्हे काय? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इंधन बचतीसाठी बसमधून प्रवास केला म्हणे; परंतु या गाडीच्या मागे ४० कार होत्या म्हणे! मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रालयात जाण्यासाठी ज्या दुचाकीचा वापर केला (बुलेट) तिची पीयूसी समाप्त झाली होती म्हणे! हा सारा काय प्रकार आहे? राज्यातील सामान्य नागरिक महागाईच्या आगीत होरपळत आहे, बेरोजगारीच्या प्रश्नाने तरुण हवालदिल आहेत आणि रोजच्या जगण्यासाठी मध्यमवर्गीयांची कसरत सुरू आहे, तेव्हा सत्ताधा-यांचे हे ‘प्रतीकात्मक’ निर्णय केवळ ढोंगीपणाचे वाटू लागतात. ३०-४० लाखांच्या नव्या इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करणे आणि त्याद्वारे इंधन बचतीचा दावा करणे हे सामान्यांच्या दृष्टीने हास्यास्पद आहे. लाखो रुपयांच्या गाड्यांचे मार्केटिंग करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आणि त्यांच्या गरिबीची थट्टाच होय!
