भारतातील निवडणुका व त्यावर असणारा ‘लक्ष्मीदर्शना’चा प्रभाव ही भारतीय व्यवस्थेतील उखडून टाकण्याच्या गर्जना करूनही उखडल्या न जाणा-या भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून म्हणजे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांमध्ये लक्ष्मीदर्शनाचे असणारे अनन्यसाधारण महत्त्व सर्वसामान्य मतदार वर्षानुवर्षे उघड्या डोळ्यांनी पहात आलेला आहे व या व्यवस्थेची त्याला इतकी सवय झाली आहे की, पैसे घेऊन मतदान करण्यात आपण काही चुकीचे करतो आहोत याची जाणीवही त्याला होत नाही. जिथे थेट पैसा वाटता येत नाही तिथे मतदारांना विविध प्रलोभने दाखवून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतो व याचा प्रचार-प्रसार करण्यावर वारेमाप पैसा उधळला जातो. सार हेच की, निवडणूक म्हणजे दामवाल्यांचे काम, फाटक्यांना वा निर्धनांना तेथे थाराच नाही, हेच सूत्र सध्या रूढ झाले आहे. अशा या दामराज्याची नवी पद्धत विद्यमान सत्ताधा-यांनी दामराज्य उखडून टाकण्याच्या गर्जनेने आणली ती म्हणजे निवडणूक रोखे! ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’ अशी टाळीखाऊ गर्जना करणा-या नेतृत्वाचे गारूड असल्याने ही निवडणूक रोखे योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराला लगामच असा प्रचार होणे साहजिकच! मात्र, या योजनेने सत्ताधा-यांना भ्रष्टाचाराचा अधिकृत राजमार्गच उपलब्ध होऊ शकतो, असे मत तत्कालीन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांनी व्यक्त केले होते.
याचा अर्थ या दोन्ही यंत्रणांचा पारदर्शकतेच्या नावाखाली आणल्या जात असलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या या पद्धतीला विरोध होता. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावरून डॉ. ऊर्जित पटेल गेल्यावर व सत्ताधा-यांनी निवडणूक आयोग नामक यंत्रणेला कणाहीन बनवल्यावर या दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिका बदलल्या व सरकारच्या रोख्यांच्या योजनेला मंजुरी मिळाली. तेथून सुरू झाले ते दामराज्याचे नवे युग! त्याच्या परिणामी राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांद्वारेच्या एकूण देणगीतील जवळपास ९० टक्के रक्कम ही सत्ताधारी भाजपच्या खात्यात गेली. म्हणजेच निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी असाव्यात या लोकशाही तत्त्वास सरळ-सरळ नख लावले गेले. शिवाय देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली, हे गुप्त ठेवण्याची तरतूद या पद्धतीत असल्याने मतदारांच्या माहितीच्या अधिकारालाही नख लागले. ही माहिती नागरिकांपासून गुप्त ठेवण्याची तरतूद करतानाच ही माहिती सरकारला म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला कळण्याची व्यवस्था मात्र, अत्यंत चलाखीने करण्यात आली.
रोखे घेताना देणगीदाराने बँकेला पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आल्याने सरकारला देणगीदारांच्या देणग्यांची माहिती अगदी सहज उपलब्ध झाली. त्याचा योग्य वापर सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष स्वहितासाठी व विरोधकांची आर्थिक नाकाबंदी करण्यासाठी मुक्तहस्ते करणार हे ओघाने आलेच. म्हणजेच पारदर्शकतेच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेल्या, या व्यवस्थेत पारदर्शकतेलाच नख लागले! कुठलाही देणगीदार जेव्हा देणगी देतो तेव्हा त्याला त्याबदल्यात त्या पक्षाकडून काहीतरी हवे असते. त्याला ‘क्विड-प्रो-को’ असे संबोधले जाते. हे झाले तर मग सर्वांत जास्त देणग्या प्राप्त करणा-या सत्ताधारी पक्षाने आपल्या देणगीदारांना बदल्यात काही ना काही देणे ओघाने आलेच. मात्र, सरकारने काय दिले हे जाणून घेण्याचे सगळे मार्ग सरकारने बंदच करून टाकलेले. म्हणजे ही सगळी गुप्त देवाणघेवाण भ्रष्टाचाराचा अधिकृत राजमार्गच व तो ही फक्त सत्ताधा-यांसाठीच! ही तर सरळ सरळ पारदर्शकतेच्या नावाखाली सत्ताधा-यांनी केलेली लूटच! ही सगळी निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाची! ती नमूद करत किमान पाच-सहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात पडून असणा-या या प्रकरणावर अखेर सर्वाेच्च न्यायालयाने निकाल दिला व रामराज्याच्या नावाखाली सत्ताधा-यांनी आणलेल्या या दामराज्यास जबरदस्त दणका दिला.
उशिराने का असेना पण सर्वोच्च न्यायालयाने या दामराज्याचा पर्दाफाश करून तो पूर्णपणे अवैध व घटनाबा असल्याचा निकाल दिला याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे. ही योजना रद्दबातल ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ पासून राजकीय पक्षांनी वटविलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील देण्यास सांगितले व निवडणूक आयोगास ही सगळी माहिती संकेतस्थळावरून सर्वांसाठी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आलेली असताना आलेला हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सत्ताधारी भाजपने राबविलेल्या दामराज्यास बसलेला सर्वोच्च दणका आहे. त्यामुळे तो निष्प्रभ करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष काय करणार हे पहावे लागेल. मात्र, न्यायालयाची निरीक्षणे व निष्कर्ष एवढे सुस्पष्ट आहेत की, सत्ताधा-यांना त्यातून वेगळा मार्ग शोधण्याची फारशी संधीच नाही. अर्थात ही निवडणूक रोख्याची पद्धत रद्द झाली म्हणून निवडणुकीत पूर्ण पारदर्शकता येईल, हे मानणे भाबडेपणाचेच! देणग्या प्राप्त करण्याचे नवनवीन मार्ग व पद्धती सर्वच राजकीय पक्ष शोधून काढतीलच! कारण ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. ही अपरिहार्यता दूर करायची तर निवडणूक सुधारणांच्या कळीच्या मुद्याला हात घालण्याची इच्छाशक्ती व साहस निष्पक्ष व स्वायत्त मानल्या जाणा-या निवडणूक आयोगाला दाखवावे लागेल.
सध्याची या आयोगाची स्थिती व वर्तणूक पाहता असे काही घडण्याची आशा करणे भाबडेपणाच! त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पारदर्शकतेचा बुरखा पांघरूण दामराज्य राबविणा-या सत्ताधा-यांना जोरदार दणका बसला असला तरी त्यातून निवडणुकीतील पैशाचे पाट थांबण्याची व व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे मूळ बुडापासून उखडले जाण्याची शक्यता कमीच! ही शक्यता निर्माण करण्यासाठी सुज्ञ सामान्यांना त्याविरुद्ध जोरदार आवाज उठवून जनजागृती करावी लागेल व निवडणूक सुधारणांसाठी निवडणूक आयोग व सरकारवरील दबाव वाढवावा लागेल. त्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवून राजकीय आरोपांची धुळवड रंगवणा-या राजकीय पक्षांनाही सुधारणांची इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. हे होत नाही तोवर निवडणुका भलेही शांततेत पार पडतील पण त्यातून सुरू होणारी भ्रष्टाचाराची गंगोत्री कधीच आटणार नाही. निवडणुकांवर दृश्य-अदृश्य शक्तींचा प्रभाव कायम राहील व भ्रष्ट मार्गही नव्याने शोधले जातील! थोडक्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दामराज्याला दिलेला दणका तात्पुरता ठरण्याची शक्यता अधिक, हे मात्र निश्चित!
