महाराष्ट्रात सध्या ‘न भूतो न भविष्यति’ असा अद्भूत त्रिवेणी संकटाचा काळ आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीचा काळ असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांसह प्रशासन, यंत्रणा त्यात गर्क आहे. तर त्याचवेळी राज्यातील हजारो गावे, वाड्या, तांडे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकतायत, टँकरची वाट पाहतायत तर तिसरीकडे अवकाळी पावसाने राज्याला विशेषत: मराठवाड्याला अक्षरश: झोडपून काढत हजारो हेक्टरवरील पिकांना, फळबागांना, भाजीपाल्याला जोरदार तडाखा दिल्याने बळिराजा पुरता उद्ध्वस्त झाला आहे. भारतीय हवामान खात्याने यंदा वेळेत व भरघोस मोसमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केलाय खरा पण तोवरचे दोन महिने घशाला कोरड पडलेल्या राज्यातील जनतेने काढायचे कसे? हा खरा यक्ष प्रश्न आहे.
सध्याच्या घडीला राज्यात साडेपाच ते सहा हजार गावांना टँकरच्याच पाण्याचा आधार आहे. उन्हाच्या वाढत्या झळांनी प्रकल्पांमधील पाणीसाठा तळ गाठतो आहे. राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणीकपात सुरू झाली आहे. मराठवाड्यातील मोठ्या शहरांमध्ये आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा होतो आहे. तर दुसरीकडे एप्रिलमध्ये मागच्या २० दिवसांतील १३ दिवस मराठवाड्याला कुठल्या ना कुठल्या भागाला अवकाळी पाऊस दणका देतो आहे. शनिवारी झालेल्या वादळी पावसाने ११४ गावांमधील १ हजार हेक्टरवरील जिरायती, बागायत व फळबागांचे तसेच भाजीपाल्याचे आतोनात नुकसान झाले. या अवकाळी पावसाने रविवारपर्यंत १० जणांचा बळी घेतला तर १० जण जखमी झाले आहेत. १५२ पशूधन या अवकाळी पावसात दगावले आहे. छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात २३७ हेक्टर, जालना ९९० हेक्टर, परभणी ५३९ हेक्टर, हिंगोली ३३० हेक्टर, नांदेड ८२० हेक्टर, बीड १६९३ हेक्टर, लातूर ३२४ हेक्टर, धाराशिव जिल्ह्यात ३२१ हेक्टरवरील बागायती, जिरायती व फळपिकांचे नुकसान अवकाळीने केले आहे.
९ एप्रिल ते २० एप्रिल दरम्यान वीज पडून १४ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर ३१ जण जखमी झाले आहेत. लहान-मोठी एकूण १२१ जनावरे दगावली आहेत. बीड, लातूर जिल्ह्यास अवकाळीचा सर्वांत जास्त तडाखा बसला आहे. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार आणखी चार दिवस म्हणजे २५ एप्रिलपर्यंत अवकाळी पावसाचा राज्यात व मराठवाड्यात मुक्काम राहणार आहे. थोडक्यात नुकसानीच्या आकड्यांमध्ये आणखी भर पडण्याचीच शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ज्या मराठवाड्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या दुस-या व तिस-या टप्प्यासाठी रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे तिथेच अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातलाय व याच भागात पाणीटंचाईची तीव्रताही प्रचंड वाढली आहे. मात्र, प्रचाराच्या रणधुमाळीत काही सन्मान्य अपवाद वगळता कुठलाही राजकीय पक्ष वा या पक्षांचे नेते अवकाळी पाणीटंचाई या सामान्य जनतेला ग्रासून टाकणा-या संकटावर ‘ब्र’ शब्दही काढताना दिसत नाहीत. खरं तर दुष्काळ सतत पाचवीला पुजलेल्या मराठवाड्यात निवडणूक प्रचारात हाच विषय सर्वांत प्राधान्याचा हवा. मात्र, तोच विषय प्रचारातून हद्दपार झालेला पहायला मिळतोय. त्याऐवजी वैयक्तिक उणीदुणी, चिखलफेक, धार्मिक-जातीय धु्रवीकरणाचे मुद्दे यांचाच प्रचारात भरणा आहे. शनिवार, रविवार अवकाळी पावसाने मराठवाड्याला सर्वांत जास्त दणका दिला.
नेमके त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नांदेड व परभणी येथे जाहीर सभा झाल्या. विकसित भारताचा संकल्प करून या मुद्यावर तिस-यांदा जनतेकडे सत्ता मागणारे पंतप्रधान संकटात सापडलेल्या मराठवाड्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणता मदतीचा हात देतात व मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी काय उपाय योजू इच्छितात हे ऐकायला सामान्य जनता आतुर होती. मात्र, पंतप्रधान त्यावर एक शब्दही बोलले नाहीत. उलट मराठवाड्याच्या विकासात काँग्रेस अडसर असल्याचा आरोप करून त्यांनी मराठवाड्यातील प्रश्नांसाठी विरोधी बाकावर बसलेल्या काँग्रेसलाच जबाबदार धरले. त्यावेळी त्यांना दोन वेळच्या सत्ताप्राप्तीत मराठवाड्याने भाजपचे खासदार निवडून देऊन त्यांना बळ दिल्याचा सोयीस्कर विसर पडला. ज्या मराठवाड्याच्या जनतेला दरवर्षी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते, घागरभर पाण्यासाठी कडक उन्हात वणवण करावी लागते व टँकरची वाट पाहण्यातच दिवसाचा सर्वाधिक वेळ वाया घालवावा लागतो तो मराठवाडा भाजपच्या विकसित भारताच्या स्वप्नांमध्ये कसा काय रममाण होऊ शकतो? हा प्रश्नच! मोदी सरकारने २०१९ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘हर घर जल’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती.
त्यानुसार २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी पुरविले जाणे अपेक्षित होते. या योजनेत सर्वाधिक नळजोडण्या बिहार, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात देण्यात आल्याचा सत्ताधा-यांचा दावा आहे. जर सरकारच्या दाव्यानुसार ही योजना यशस्वी ठरली असेल तर मग आज महाराष्ट्रातील हजारो गावे टँकरच्या प्रतीक्षेत का ताटकळलेली आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी मतदार असणा-या सामान्य जनतेला देत नाहीत आणि विरोधकही मनापासून या प्रश्नाला हात घालून सरकारला जाब विचारताना दिसत नाहीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लक्ष्य सरकारने पूर्ण केल्याचा दावा आहे व आगामी संकल्पपत्रात आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. ते सत्य असेल तर त्यांचे स्वागतच! मात्र, आधी बांधल्या गेलेल्या घरांनाच जर नळाद्वारे नियमित व बारा महिने पाणीपुरवठा होत नसेल तर या नव्या २ कोटी घरांना पाणी कसे मिळणार? हा प्रश्नच! २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने मराठवाडा व राज्याच्या दुष्काळमुक्तीचा उपाय म्हणून वाजत-गाजत ‘जलयुक्त शिवार’ योजना आली. त्यावर पाण्यासारखा पैसाही खर्च झाला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना खोळंबली हा भाजपचा आरोप खरा मानला तरी ती आता पुन्हा सुरू झाली आहे व या योजनेला ९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जर या काळात सगळे शिवार जलयुक्त झाले असेल तर मग आज मराठवाडा दुष्काळ व पाणीटंचाईने का तडफडतो आहे? हा प्रश्नच! मात्र, कुणी हा प्रश्न राज्यकर्त्यांना विचारत नाही आणि विचारला तर राज्यकर्ते त्याला उत्तर देत नाहीत. सदोष, अशास्त्रीय जलसिंचनाच्या धोरणातील कमालीचे व आश्चर्यकारक सातत्य ही आजवरच्या तमाम राज्यकर्त्यांचीच राज्याला देणगी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या व विशेषत: मराठवाड्याच्या पाचवीला दुष्काळ पुजला गेला आहे. यातूनच या विषयावर ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ धोरण अवलंबिले जाते आणि त्याचाच प्रत्यय अवकाळी व दुष्काळ असे दुहेरी संकट एकत्र अनुभवणा-या मराठवाड्याला येतो आहे. त्यात निवडणूक काळाची भर पडल्याने संकटग्रस्त जनता वा-यावर सोडली गेल्याचेच चित्र आहे, हे मात्र निश्चित!
