कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींचा हल्लाबोल
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार विशेष अधिवेशनात जो प्रस्ताव आणत आहे, त्याचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. ही दुरुस्ती म्हणजे मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि मनमानी फेरबदल करून सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही ओबीसी, दलित आणि आदिवासींचा वाटा चोरू देणार नाही. इतकेच नाही तर आम्ही दक्षिण, ईशान्य, वायव्य आणि लहान राज्यांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भूमिका मांडली.
लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या ३३% जागा भारताच्या महिलांसाठी राखून ठेवून हे विधेयक आजच लागू केले जाऊ शकते. मला या विधेयकात ओबीसी आरक्षणाचाही समावेश झालेला पाहायला आवडले असते. भारताच्या लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा, भारताच्या महिलांचा एक मोठा भाग या आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहे आणि ते या विधेयकात दिसत नाही. जर तुम्हाला काही करायचे असेल तर ते ओबीसी जनगणनेच्या (२०२६ च्या) आकडेवारीच्या आधारावर करा. २०११ च्या जुन्या डेटाचा वापर करू नका आणि जर तुम्हाला खरोखरच महिला आरक्षण लागू करायचे असेल तर ते आताच अंमलात आणा, आम्ही तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देऊ, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
५४३ जागांमध्येच
महिला आरक्षण द्या
महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण दिले पाहिजे. पण सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागांच्या आधारावर २०२९ च्या निवडणुकांपासून याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. सर्व विरोधी पक्ष परिसीमन तरतुदींच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. ते लोकसभा आणि राज्यसभेच्या चर्चेत सहभागी होऊन याला विरोध करतील, असे सांगण्यात आले.
