नवी दिल्ली : बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री यांना परदेशातून देणग्या स्वीकारण्यासाठी आता अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात असलेल्या बागेश्वर धामला भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने परकीय योगदान नियमन कायद्याअंतर्गत ही मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता परदेशात राहणारे लोक धीरेंद्र शास्त्री यांच्या संस्थेला कायदेशीररित्या देणगी देऊ शकतील. परदेशातून देणग्या स्वीकारण्यासाठी संस्थेला विशेष परवानगीची आवश्यकता होती.
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या देखरेखीखाली असलेली बागेश्वर जनसेवा समिती(छतरपूर) गावातून कार्यरत आहे. ही संस्था धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. आता या उपक्रमांचा आणखी विस्तार करण्यासाठी परकीय निधीचा वापर केला जाणार आहे. बागेश्वर बाबा म्हणून ओळखले जाणारे धीरेंद्र शास्त्री गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहेत. त्यांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने भक्त उपस्थित राहतात. त्यांचे अनुयायी केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातही आहेत. ही मान्यता त्यांच्या संस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाते.
दरम्यान, एफसीआरए विदेशी देणगी नियमन कायदा हा एक भारतीय कायदा आहे, जो गैर-सरकारी संस्था, संघटना आणि कंपन्यांद्वारे स्वीकारल्या जाणा-या विदेशी देणग्या आणि त्यांच्या वापराचे नियमन करतो. विदेशी निधीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा हितांना हानी पोहोचू नये हे सुनिश्चित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. हा कायदा गृह मंत्रालयाच्या (एमएचए) अखत्यारीत येतो. परदेशातून निधी मिळवू इच्छिणा-या गैर-सरकारी संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. एफसीआरएअंतर्गत मान्यता अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना दिली जाते, ज्यांचे सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये स्पष्ट कार्यक्रम आहेत.
नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक
एफसीआरए नियमांनुसार, परदेशी निधी प्राप्त करणा-या कोणत्याही संस्थेने व्यवहारांच्या संपूर्ण नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. पैसा कुठून आला आणि कुठे खर्च झाला, याची माहिती त्यांनी सरकारला देणे आवश्यक आहे. हे व्यवहार बँक खात्यांमार्फत केले जातात आणि नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत, एफसीआरए अंतर्गत पाच वर्षांची नोंदणी असलेल्या १४,५३८ गैर-सरकारी संस्था कार्यरत आहेत. २०१५ पासून १८,००० पेक्षा जास्त परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
