३ दिवस अधिवेशन, पहिल्याच दिवशी महिला आरक्षण विधेयक मांडणार
विरोधी पक्षांचा वाढीव जागा, मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसदेचे विशेष अधिवेशन गुरुवार, दि. १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान होत असून, पहिल्याच दिवशी अधिवेशनात
महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाणार असून, पहिल्याच दिवशी संसदेत नारीशक्ती वंदन सुधारणा अधिनियम, सीमांकन विधेयकासह ३ विधेयके मांडली जाणार आहेत. यात नारीशक्ती वंदन सुधारणा अधिनियम आणि सीमांकन विधेयकाबाबत सत्ताधारी विरोधकांत एकमत झालेले नाही. त्यामुळे यावरून सत्ताधारी-विरोधकांत चांगलीच जुंपणार आहे. कारण विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना, लोकसभेच्या वाढीव जागांना विरोध केला. त्यामुळे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठबळ दिले. परंतु लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित सीमांकन विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला असून, या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून आम्ही विरोध करू, असे कॉंग्रेस नेते म्हणाले. २०२९ पासून वाढीव जागांसह महिला आरक्षण लागू करण्यात येणार असल्याने आवश्यक ती कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने हे विशेष अधिवेशन महत्त्वाचे असल्याचे सत्ताधा-यांचे म्हणणे आहे. महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेच्या जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. यातील २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे.
सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. विरोधी पक्षांनी एवढ्या जागांमध्येच महिलांना आरक्षण द्यावे, असे म्हटले. परंतु एनडीएने जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचे ठरवले आहे.
सरकार १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात २०२९ पासून लोकसभेत ३३% महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक आणत आहे. पंतप्रधान मोदी १७ एप्रिल रोजी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. हे बदल २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून लागू करण्याची योजना आहे. मात्र, यावर विरोधही सुरू आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सांगितले की, दक्षिणेकडील राज्यांना जागा वाढवणे मान्य नाही. त्यामुळे यावरून वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.
सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. सरकार १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात २०२९ पासून लोकसभेत ३३% महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक आणण्याची योजना आखत आहे. पंतप्रधान मोदी १७ एप्रिल रोजी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. हे बदल २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू करण्याची योजना आहे. मात्र, यावर विरोधही सुरू झाला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सांगितले की, दक्षिणेकडील राज्यांना जागा वाढवणे मान्य नाही. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात
नाही; कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे
काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही. सरकार राजकीय कारणांमुळे ते पुढे रेटत आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली चुकीचे सीमांकन (डिलिमिटेशन) आणले जात आहे. हे संघराज्यीय संरचनेच्या विरोधात आहे, असे केसी वेणुगोपाल म्हणाले. सीमांकनापूर्वी (डिलिमिटेशन) सर्व राज्ये आणि पक्षांशी चर्चा व्हायला हवी, असे शशी थरूर म्हणाले.
२०२९ ची सरकारची
तयारी : सिब्बल
सरकार हे सर्व २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने करत आहे. जर सरकारला महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यायचे असेल तर ते सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. जागांच्या पुनर्वितरणामुळे उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल.
