नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. गेल्यावेळेप्रमाणे यंदाही सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी १९ एप्रिलला मतदान होणार आहे, तर सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठी १ जूनला मतदान होणार आहे.
निवडणुकीचा निकाल ४ जूनला लागणार आहे. यावेळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) विजयाची हॅट्ट्रिक करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर विरोधी पक्षांनी भाजपला रोखण्यासाठी एकजूट दाखवली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या काही महिन्यांत विविध राजकीय पक्षांनी गुगलच्या माध्यमातून त्यांचा जाहिरात खर्च वाढवला आहे. राजकीय जाहिरातींवरचा खर्च गेल्या तीन महिन्यांत मार्चपर्यंत जवळपास १०० कोटींवर पोहोचला आहे.
ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या ११ कोटी रुपयांपेक्षा नऊ पट अधिक आहे. या अशा जाहिराती आहेत ज्या राजकीय पक्षांच्या चिन्हांसह आहेत. ही आकडेवारी १७ मार्चपर्यंतची आहे.
निवडणूक आयोगाने गेल्या शनिवारी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या असून त्यानुसार १९ एप्रिल ते १ जून या कालावधीत लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यांत होणार आहेत. केंद्रात नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी या निवडणुकांमध्ये सुमारे ९७ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील.
२०१९ पासून (गुगलने डेटा गोळा करण्यास सुरूवात केली तेव्हापासून) तीन महिन्यांत गुगलवर राजकीय जाहिरातींसाठी केलेला सरासरी खर्च सर्वाधिक होता. या आकड्यांमध्ये सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब आणि जीमेलवर दाखवलेल्या जाहिरातींचा समावेश आहे.
गुगलला उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक राजकीय जाहिराती देण्यात आल्या. यानंतर ओडिशा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. एकूण जाहिरात खर्चापैकी ४० टक्के खर्च पाच राज्यांमधून झाला आहे.
गुगलच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीपासून भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सर्वाधिक जाहिराती दिल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, पक्षाने गुगल जाहिरातींवर ३०.९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या कालावधीत काँग्रेसने केवळ १८.८ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
एकूण रकमेपैकी ८६.४ टक्के रक्कम व्हिडिओ जाहिरातींवर खर्च करण्यात आली आहे. उर्वरित १३.६ टक्के फोटो फॉरमॅटमधील जाहिरातींवर खर्च करण्यात आला आहे.
