राज्याला नाही, शेतक-यांमधून तीव्र संताप
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात कांद्याला निर्यातबंदी असताना गुजरातच्या दोन हजार मेट्रिक टन पांढ-या कांद्याला मात्र निर्यातीसाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शेतक-यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच यावरून विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर बल्लाबोल केला आहे. देशात तसेच महाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी असताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत गुजरात राज्यातील दोन हजार मेट्रिक टन पांढ-या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी दिल्याने राज्यातील व्यापारी, निर्यातदार कंपन्या, शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधील पोर्ट तसेच महाराष्ट्रातील नवी मुंबईच्या न्हावा-शेवा जेएनपीटी बंदरातून गुजरातच्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यात कांद्याच्या निर्यातीस बंदी घातल्याने शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. विविध बाजारात कांदा प्रतीकिलो कवडीमोल अकरा ते पंधरा रुपयाने विकला जात आहे. त्यामुळे शेतक-यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, असा आरोप होत आहे. राज्यात नाशिक, पुणे, सोलापूर,जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतक-यांत या निर्णयाने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील शेतक-यांंनी, व्यापा-यांनी निर्यातबंदीच्या निर्णया विरोधात आंदोलनेही केले आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या पंचवीस टक्केही कांदा पिकत नाही. असे असताना तेथील निर्यातीस परवानगी दिली हे चुकीचे आहे. राज्यातही पन्नास टक्के कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात यावी, असे खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कैलास लिंभोरे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी सांगितले.
आजपासून कांदा
लिलाव सुरू होणार
राज्यातील काही बाजार समित्याही बंद ठेवल्या होत्या बाजार ही तसेच लिलाव बंद होते. या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने देशातील कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीस परवानगी दिलेली नाही. दरम्यान, उद्यापासून राज्यात कांदा लिलाव सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
