भोपाळ : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच सुरक्षा मागणा-या एका तरुण लिव्ह-इन जोडप्यावर नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर, पालकांच्या इच्छेविरुद्ध एकत्र राहणा-या किशोरवयीन जोडप्याला संरक्षण देण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर सुनावणी करत होते. यावेळी न्यायालयाने टिप्पणी केली की, भारतीय राज्यघटनेने अधिकार दिले असले तरीही काही अधिकारांचा उपभोग घेणे किंवा त्यांची अंमलबजावणी करणे नेहमीच आवश्यक नसते.
यावेळी न्यायालयाने जरी किशोरवयीन मुलांना संरक्षण नाकारले नसले तरी, आजकालच्या तरुणांच्या निवडीबद्दल च्ािंता व्यक्त केली. यावेळी न्यायालयाने एवढ्या लहान वयात नातेसंबंध ठेवण्याचे परिणामही नमूद केले.
न्यायालयाने म्हटले की, भारत हा असा देश नाही जिथे सरकारकडून बेरोजगार आणि अशिक्षितांना कोणताही भत्ता मिळत नाही. त्यामुळे, ज्यांना पालकांचा आधार नसतो त्यांना स्वत:साठी तसेच त्यांच्या जोडीदाराच्या उदरनिर्वाहासाठी काम करावे लागते.
‘‘यामुळे स्वाभाविकपणे शाळा किंवा महाविद्यालयात जाण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच जीवनाच्या सुरुवातीला जर तुम्हाला संघर्ष करावा लागला, तर जीवनाच्या इतर संधींचा आनंद घेण्याच्या तुमच्या शक्यतांवरच परिणाम होईल,’’ असेही ते पुढे म्हणाले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जर एखादी मुलगी लहान वयात गर्भवती झाली तर तिला अतिरिक्त अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे मुलींनी आपल्या निवडी करताना सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला दिला.
अशा निवडी करताना आणि अधिकारांचे आवाहन करताना विवेकबुद्धी वापरण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण अधिकार असणे एक गोष्ट आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे दुसरी गोष्ट आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सध्याच्या प्रकरणात या जोडप्याला मुलीच्या पालकांकडून जीवाला धोका निर्माण होण्याची भीती होती. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की प्रौढ जोडपे, कायदेशीररित्या विवाह करण्यास पात्र नसले तरीही, त्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे.
असे असले तरी सरकारने या याचिकेला विरोध करत म्हटले की, अशा जोडप्यांना संरक्षण दिले गेले तर ते समाजाच्या हिताचे होणार नाही कारण यामुळे समाजात वैमनस्य वाढेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर केलेली निरीक्षणे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने दाम्पत्याने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली.
